केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने इसके कारणों का पता लगाने के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर जांच शुरू की है. इसके अलावा किसानों के 5,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा के दावे का भुगतान नहीं किया जा सका है, जबकि दावा भुगतान की समय-सीमा काफी पहले ही पूरी हो चुकी है.केंद्र की मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत दावा भुगतान में काफी असमानता देखी जा रही है और कुल दावों का करीब 50 फीसदी हिस्सा सिर्फ 30-45 जिलों में भुगतान किया जा रहा है.
राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ कॉन्फ्रेंस में प्रमुख कृषि योजनाओं जैसे कि फसल बीमा, किसान क्रेडिट कार्ड, किसान पेंशन योजना, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, पीएम किसान, जैविक खेती इत्यादि पर विस्तार से चर्चा की गई थी. केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता की थी. भूटानी ने दावा भुगतान में अनियमितता होने के सवाल पर कहा कि राज्य सरकार फसल नुकसान का आकलन करती है, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता है कि बीमा कंपनी किसी खास इलाके के ही दावों का भुगतान करे और अन्य का न करे.बताया था कि किस तरह किसानों के दावों का भुगतान नहीं हो रहा है. उस समय भी किसानों के करीब 5000 करोड़ रुपये से ज्यादा के दावे बकाया थे.
मंत्रालय ने कहा कि थोड़े समय के लिए कॉन्ट्रैक्ट की वजह से बीमा कंपनियां इस योजना के बारे में जानकारी पहुंचाने और इस संबंध में लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए बहुत कम निवेश कर रही हैं. बार-बार टेंडरिंग की वजह से राज्यों में फसल बीमा को पूरी तरह से लागू करने में काफी मुश्किल हो रही है. वहीं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत लोन लेने वाले किसानों के लिए स्वैच्छिक किया जा सकता है. मंत्रालय ने अपने प्रेजेंटेशन में कहा, ‘लोन लेने वाले किसानों के लिए फसल बीमा अनिवार्य करने की वजह से ऐसे किसानों में रोष पैदा होता जो या तो बीमा कराना नहीं चाहते हैं या जिन्हें बगैर उनकी सहमति के इसमें शामिल किया गया है.’
इसे लेकर नेशलन क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल को बेहतर करने और यूनिफाइड फार्मर डेटाबेस को इसके साथ जोड़ने का सुझाव दिया गया है. इसके अलावा सीसीई ऐप की कार्यप्रणाली को और बेहतर करने का सुझाव दिया गया है.
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