निर्धारित समयसीमा की एक साल देरी से सोमवार को अपने आंकड़े जारी तो किए लेकिन इनमें कुछ नए अपराधों से संबंधित आंकड़े जोड़ने के अपने वादे को निभा पाने वह असफल रहा.
एक अधिकारी ने कहा, ‘यह चौंकाने वाला है कि मॉब लिंचिंग आदि से जुड़े आंकड़ों को जारी नहीं किया गया. ये आंकड़े पूरी तरह से तैयार थे. केवल शीर्ष अधिकारियों को पता होगा कि ये आंकड़े क्यों नहीं जारी किए गए.’ जुलाई 2018 में केंद्रीय मंत्री हंसराज अहीर ने राज्यसभा को बताया था कि केंद्र के पास लिंचिंग की घटनाओं का कोई आंकड़ा नहीं है, क्योंकि एनसीआरबी इसे इकट्ठा नहीं करता है.
2017 में अपहरण के मामलों में 9 फीसदी की वृद्धि देखी गई जब 95,893 मामले दर्ज किए गए थे जबकि 2016 में 88,008 मामले के दर्ज किए गए. एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के सबसे अधिक मामले उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए हैं. यूपी के बाद महाराष्ट्र में 31,979 मामले दर्ज किए गए. आंकड़े के मुताबिक, पश्चिम बंगाल में 30,992, मध्य प्रदेश में 29,778, राजस्थान में 25,993 और असम में 23,082 महिलाओं पर हुए अपराध के मामले दर्ज किए गए हैं.
Kyo Kyo ki sare kukarm santidooto be Kiya hai
आकड़े जारी करने के लिए नहीं जुटाये गये हैं, बल्कि शायद और बढ़ाने के लिए जुटाये गये हो?
DigitalAtheist_ ये मोदी जी और अमित शाह जी के घर मे हैं।
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