नीरव मोदी के वकीलों का कहना है कि उन्हें भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि भगोड़ा आर्थिक अपराधी एक्ट के तहत निर्धारित विभिन्न कानूनी जरूरतों को सीबीआई द्वारा पूरा नहीं किया गया.
मालूम हो कि जनवरी 2018 में पीएनबी घोटाले के उजागर होने के बाद से सीबीआई और ईडी नीरव मोदी और उनके मामा मेहुल चोकसी की जांच कर रही है. नीरव मोदी वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट अदालत में लंदन की वांड्सवर्थ जेल से अपनी 28 दिन की ‘शुरुआती सुनवाई’ के लिए उपस्थित हुए. न्यायाधीश गैरेथ ब्रैंस्टन ने फिर से पुष्टि की है कि प्रत्यर्पण पर सुनवाई अगले साल 11 मई को शुरू होगी और यह पांच दिन चलेगी.इस बीच, उन्हें 28 दिन हर रोज अदालत के सामने आना होगा.
ब्रिटेन की क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस ने कहा कि इस साल की शुरुआत में ब्रिटेन का उच्च न्यायालय नीरव मोदी की याचिका ठुकरा चुका है इसलिए उच्च न्यायालय में जमानत के लिए अपील की कोई और संभावना नहीं है.इस बीच, अगले साल की शुरुआत में प्रत्यर्पण मुकदमे की सुनवाई तक नीरव मोदी को वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट अदालत में ‘प्रारंभिक’ सुनवाई के लिए पेश होना होगा.
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