गिलगित-बल्तिस्तान में राष्ट्रवादी समूह पाकिस्तान सरकार के इस क़दम की आलोचना कर रहे हैं. वो इसे 'पाकिस्तान का दुरंगीपन' कह रहे हैं. वो पाकिस्तान से पूर्ण संघीय दर्जे की माँग करते रहे हैं और वो चाहते हैं कि बाकी चार प्रांतों की तरह गिलगित-बल्तिस्तान को भी समान अधिकार मिलें. इसलिए वो इस घोषणा से ख़ुश नहीं हैं.
वे कहते हैं, "जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होता, हमें बाकी प्रांतों की तरह कभी बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाएगा. यह घोषणा इस क्षेत्र के लोगों के साथ एक धोखा और फ़र्ज़ीवाड़ा है. यह पाकिस्तान तहरीक़े इंसाफ़ पार्टी द्वारा चुनाव से पहले समर्थन हासिल करने की एक राजनीतिक चाल है." मंज़ूर परवाना ने यह भी आरोप लगाया कि मुख्यधारा के राजनीतिक दल स्थानीय लोगों के सच्चे प्रतिनिधि नहीं हैं और इस मुद्दे पर क्षेत्र के लोगों को विश्वास में नहीं लिया गया है.
शब्बीर इस घोषणा से संबंधित घटनाक्रमों पर नज़र बनाये हुए हैं. उन्होंने बीबीसी से बातचीत में कहा कि नवंबर में आम चुनावों के बाद गिलगित-बल्तिस्तान को एक प्रांत बनाने के प्रयासों को गति मिलेगी.
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CPEC प्रोजेक्ट को बचाने का यही एक तरीका बचा है... जो किसी के इशारे पे किया जा रहा। गिलगित-बाल्टिस्तान के दर्जे को बदलने के पाकिस्तानी कदम से भारत को पहाड़ों पर पाकिस्तान और चीन के खिलाफ टू फ्रंट वॉर लड़ना होगा...।
गलत बिल्कुल गलत। पाकिस्तान का नहीं बल्कि हिंदुस्तान का गिलगित- बालटिस्तान जो कि कांग्रेसियों के कारण आज उस पर पाकिस्तान नाजायज कब्जा करके बैठा हुआ है। बीबीसी न्यूज़ वाले कृपया अपने ट्वीट को सुधारें।
पाकिस्तान भारत की देखा देखी करने में लगा है। जैसे भारत ने लद्दाख और कश्मीर से धारा ३७० हटकर किया है उसी की नक़ल करने में लगा है।pok भारत का है यह बात सभी को मालूम है।पाकिस्तान की मंशा पूरी नहीं होगी ।
सब fail होगा😊
बैंकों की खुली लूट सो रही सरकार सो रहा RBI कैसे मेहुल चौकसी नीरव मोदी के बाद लूट हो गई दुगनी बैंकों का घोटाला चौकीदार ही चोर निकला का पूरा सच 👇🏻
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