सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और कर्मचारी राज्य बीमा निगम जैसी सामाजिक सुरक्षा एजेंसियों को कंपनियों में बदलने के लिये एक मसौदा जारी किया. इसके तहत इन संगठनों में पहली बार मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किये जा सकते हैं.के गठन ढांचे को बदलने की बात की गयी है. इसमें कहा गया है कि इन दोनों निकायों को कंपनी का स्वरूप दिया जा सकता है.अभी दोनों एजेंसियां न्यास या बोर्ड द्वारा चलाये जाते हैं तथा स्वायत्त निकाय के तौर पर काम करते हैं.
इसके साथ ही इनमें सीईओ भी बनाये जा सकेंगे जो संबंधित निकायों के कार्यकारी प्रमुख होंगे. इन्हें संघ लोग सेवा आयोग के साथ परामर्श के बाद भारतीय प्रशासनिक सेवा या अन्य सेवाओं से नियुक्त किया जा सकता है.श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने इस संबंध में सामाजिक सुरक्षा संहिता 2019 का मसौदा जारी किया है. इस पर संबंधित पक्षों और आम लोगों से 25 अक्टूबर तक राय देने को कहा है.वित्त वर्ष 2018-19 के लिए पीएफ पर 8.65 फीसदी ब्याज मिलेगा. जल्द नौकरी करने वालों के पीएफ खाते में ब्याज की रकम जमा होगी.
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