निर्यात लक्ष्य की चुनौतियां

उद्योगों के लिए बिजली की लागत में कमी और श्रम कानूनों सहित अन्य बाधाएं दूर करने की जरूरत है। यह भी जरूरी है कि सरकार यूरोपीय संघ, आॅस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात आदि देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते की बातचीत को जल्द अंतिम रूप दे।

निर्यात से संबंधित वैश्विक रिपोर्टंों में बार-बार कहा जा रहा है कि भारत के निर्यात परिदृश्य पर गुणवत्तापूर्ण और वैश्विक स्तर के घरेलू विनिर्माण की कमी बनी हुई है। परिवहन और आपूर्ति संबंधी समस्याएं भी बनी हुई हैं। केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा निर्यातकों के लिए समन्वित रूप से काम करने का अभाव है। भारतीय उत्पादों के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार के विस्तार की समस्या है। आपात ऋण सुविधा गारंटी योजना और उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के कारगर क्रियान्वयन की कमी है। निर्यात के नए व आधुनिक उत्पादों की...

गौरतलब है कि ‘मेक इन इंडिया’ अभियान को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना से निर्यात में बढ़ोतरी होने लगी है। उदाहरण के लिए एक साल पहले देश आठ अरब डॉलर मूल्य के मोबाइल फोन का आयात करता था। अब तीन अरब डॉलर के मोबाइल फोन का निर्यात कर रहा है। यदि वर्तमान निर्यात परिदृश्य पर नजर डालें तो पाते हैं कि अमेरिका, यूरोप, संयुक्त अरब अमीरात सहित दुनिया के विभिन्न विकसित और विकासशील देशों को निर्यात तेजी बढ़ रहे...

भारत से निर्यात में तेजी आने के कई और कारण भी हैं। संक्रमण की दूसरी लहर के बीच विनिर्माण क्षेत्र को पूर्णबंदी से बाहर रखने के कारण उत्पादन में गतिरोध नहीं आया। देश में कॉरपोरेट कर की दरों को घटाया गया है। कई अहम क्षेत्रों में पीएलआइ योजनाओं ने पहली बार कच्चे माल के बजाय उत्पादन को बढ़ावा दिया है। श्रम कानूनों को सरल किया गया है। एमएसएमई की परिभाषा को सुधारा गया है ताकि कई मध्यम आकार की इकाइयों को भी एमएसएमई का लाभ मिले। इन कदमों से घरेलू उद्योग का आकार बढ़ाने में मदद मिली और निर्यात भी बढ़े।...

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