केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को लोकसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 पेश करने वाले हैं. इसके बाद इस बिल को इसी हफ्ते संसद के उच्च सदन राज्यसभा में भी रखा जाएगा. इस विधेयक को पेश करने को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार खास रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है. ये रणनीति कुछ उसी तरह है, जैसी जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के लिए अपनाई गई थी.राज्यसभा में यूपीए के नेतृत्व वाले विपक्ष के नंबर कम हैं. उच्च सदन में विपक्ष के नेताओं की संख्या 100 से भी कम लग रही है.
शिरोमणि अकाली दल के 3 सांसद हैं. वहीं, एआईएडीएमके के राज्यसभा में 11 सदस्य हैं. कई मुद्दों पर बीजेपी का विरोध करती रही नीतीश कुमार की जेडीयू ने बिल का समर्थन करने का फैसला किया है. जेडीयू के सदन में 6 सदस्य हैं. नामित सांसदों समेत 12 अन्य सदस्य हैं. इनमें कई पूर्वोत्तर राज्यों से बीजेपी के सहयोगी दलों के सदस्य हैं.महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2019 के बाद सरकार बनने से पहले बीजेपी और शिवसेना के बीच काफी सियासी उठापटक चली.
हर बिल्डिंग में हर कोचिंग सेंटर में हर फैक्ट्री में जो सामने की तरह। एक ही गेट है उसके पिछली साइड में एक इमरजेंसी गेट बनाया जाए या फिर लेंटर वाली छत को थोड़ा सा काट कर उसके इमरजेंसी सीधी सीसीडी लगाकर ऊपर जाने का रास्ता बनाया जाए।इसके ऊपर दिशा निर्देश दिए जाएं.पालन करवाया जाए।
BJP4India INCIndia ShivSena RahulGandhi OfficeofUT AUThackeray rautsanjay61 narendramodi AmitShah rsprasad RSSorg Swamy39 SadhviPragya_MP girirajsinghbjp सिर्फ सुअर की औलाद ही CitizenshipAmendmentBill विरोध में वोट डालेगी, बाकी देशभक्त समर्थन करेंगे, 🙏🚩💐🇮🇳
बताओ!! राम मंदिर और 370 जैसे मुद्दे सुलझाने वाली सरकार भी प्याज के लिए गाली खा रही है ? वाह रे भारत की जनता 😢
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