लोकसभा में आज पेश होगा नागरिकता संशोधन बिल, संख्याबल सरकार के पक्ष में

इस बिल के पारित होते ही छह दशक पुराना नागरिकता कानून-1955 बदल जाएगा और तीन पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानस्तिान से आने वाले गैरमुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने की प्रक्रिया बेहद सहज हो जाएगी। सरकार की योजना सोमवार को लोकसभा में यह बिल पारित कराने के बाद मंगलवार को राज्यसभा में भी इस पर मंजूरी की मुहर लगवा लेने की है।

लोकसभा में संख्या बल भी सरकार के पक्ष में है, इस लिहाज से सभी निगाहें राज्यसभा में इस बिल के पेश होने पर टिकी होंगी। हालांकि इस बार उच्च सदन में भी सरकार के रणनीतिकारों ने पहले ही बिल पारित कराने के लिए जरूरी संख्या बल का इंतजाम कर लिया है। बीजेडी, टीआरएस और वाईएसआर कांग्रेस जैसे दलों ने सरकार के रणनीतिकारों को उच्च सदन में सीधे या परोक्ष रूप से मदद करने का भरोसा दिया है। राज्यसभा में 7 मनोनीत और निर्दलीय सांसदों के समर्थन ने भी सरकार की ताकत में और इजाफा किया...

लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व के लिए तय सीटों का आरक्षण अगले 10 साल के लिए बढ़ाने की तैयारी है। इससे जुड़ा हुआ संविधान संशोधन बिल सोमवार को लोकसभा में पेश किया जा सकता है। हालांकि विधायिका में एंग्लो-इंडियन समुदाय के दो सदस्यों को नामित करने का प्रावधान अगले साल जनवरी से खत्म कर दिया जाएगा।

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