नजीर पर नजर

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चरणजीत सिंह चन्नी के मुख्यमंत्री बनने के बाद सोशल मीडिया पर एक बड़ा तबका इस बात पर आश्चर्य जता रहा था कि क्या सिखों में भी जातिवाद होता है? चरणजीत सिंह चन्नी के अभाव के दिनों की बातें पंजाब व सिख अस्मिता के संदर्भ में किसी दूसरे ग्रह की कहानी सी लग रही थी क्योंकि चुनावों के पहले तो सामाजिक न्याय की बातें करना शायद राजनीतिक अन्याय जैसा ही होता है। हिस्सेदारी की बात किस तरह सिर्फ भागीदारी में बदल जाती है, पंजाब प्रकरण इसका ताजा उदाहरण है।

निजीकरण के विकास और मध्य-वर्ग के उभार ने इस हिस्सेदारी को अब सिर्फ प्रतीकात्मक ही रहने दिया है। संसद से लेकर सरकारी नौकरी तक में आरक्षण को ही मुक्ति-द्वार मान लिया गया है। व्यक्तिगत मुक्ति में ही सार्वभौमिक मुक्ति खोजी जा रही है। इसी प्रतीकात्मक मुक्ति का फायदा उठाया मुख्यधारा के राजनीतिक दलों ने। उन्होंने हिस्सेदारी को भिन्न-भिन्न पहचानों की भागीदारी में विभाजित कर दिया।पंजाब कांग्रेस में नहीं थम रही रार, पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह ने पूछा, “क्या कांग्रेस जैसी पुरानी पार्टी में अपमान और परेशान...

दूसरी तरफ इसी पहचान के आधार पर सत्ता में आने के लिए जातीय राजनीति के खिलाफ भी समीकरण बने। यह सवर्णों की पार्टी है, नेतृत्व सवर्णों का है, के आधार पर भी ध्रुवीकरण हुआ और सफल भी हुआ। बिहार से लेकर अन्य जगहों के क्षेत्रीय समीकरण में हर जगह जाति का जबरदस्त इस्तेमाल हुआ। आगे जाति के ही आधार पर जाटवों और यादवों के खिलाफ समीकरण बने। इन सबका असर है कि बहुजन समाज पार्टी से लेकर समाजवादी पार्टी तक अपनी बुनियादी विचारधारा से समझौता कर बैठी और इसके खिलाफ जाकर इन्हीं समीकरणों को आजमाने...

राजनीति में हर तरह की विचारधारा का अंत हो चुका है। हासिल-ए-मकसद सिर्फ सत्ता है, उसके लिए समीकरण चाहे जो भी हो। लेकिन चुनावों में जीत के बाद बजट और संसाधनों का बंटवारा क्या उस समीकरण के तहत होता है? क्या महिलाओं और वंचित तबकों पर संसाधनों का सबसे ज्यादा खर्च होता है? निजीकरण के इस दौर में सरकारी नौकरियां खत्म हो रही हैं। तो फिर निजी क्षेत्रों में आरक्षण का सवाल कहां है। ठेकेदारी प्रथा व खेती-खलिहानी में जो निजीकरण हो रहा है उसमें जातियों के सवाल कहां दर्ज हो रहे हैं।दलितों को मिला सम्मान, याद...

जाहिर है कि ये सारे सवाल बहुत पीछे और चंद प्रतिबद्ध जुबानों पर ही हैं। मुख्यधारा के राजनीतिक दल तो दलितों, आदिवासियों और बहुजनों के नायकों की प्रतिमा लोकार्पण तक ही लोक को सीमित रख देते हैं। एक वक्त पंजाब से दूर बिहार में भी किसी ने नहीं सोचा था कि नीतीश कुमार जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री का पद दे देंगे।

फिलहाल राजनीतिक दलों के पाठ्यक्रम का मूल सवाल यही है कि कितनी जातियों का कैसा भी समीकरण कर के बहुमत हासिल कर लो। इस बहुमत का उपयोग वही वर्चस्व वाला समूह करता रहेगा। तभी तो रंधावा की एक घुड़की से मुख्यमंत्री पद के दावेदार हरीश रावत मां गंगा से उत्तराखंड में दलित मुख्यमंत्री की कामना कर बैठते हैं। यह तो मां गंगा ही जानती हैं कि कितना पानी बह गया और सामाजिक न्याय के नाम पर क्या पीछे छूट गया। सच तो यही है कि सामाजिक परिवर्तन का लक्ष्य सत्ता परिवर्तन तक सिमट कर रह गया...

 

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