नए कानूनों पर विपक्ष क्या सवाल उठा रहा है? जानें- क्यों उसे भारत के 'पुलिस स्टेट' बनने का है डर

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1 जुलाई से देशभर में तीन नए क्रिमिनल लॉ लागू हो गए हैं. विपक्ष ने इन कानूनों पर सवाल उठाए हैं. विपक्ष के कई नेताओं का आरोप है कि इन कानूनों के जरिए सरकार देश को पुलिस स्टेट में बदलने की कोशिश कर रही है.

पहली जुलाई से तीन नए क्रिमिनल लॉ लागू हो गए हैं. इसके बाद आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता , सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो गई है. मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में ये तीनों कानून पास हुए थे. इन तीनों नए कानूनों पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इन कानूनों की निंदा की है.

लेकिन अब पुलिस 60 से 90 दिन तक के लिए कस्टडी ले सकती है.दरअसल, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 187 के तहत, सबूतों के आधार पर अगर मजिस्ट्रेट को लगता है तो वो आरोपी को 90 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज सकते हैं. हालांकि, 90 दिन की कस्टडी ऐसे मामलों में दी जाएगी, जिनमें 10 साल या उससे ज्यादा की सजा का प्रावधान होगा.Advertisement इसी तरह, ऐसे मामले जिनमें 10 साल या उससे कम की सजा का प्रावधान है, उनमें मजिस्ट्रेट आरोपी को 60 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज सकते हैं.

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