आम भारतीयों में सोने की खरीदारी को लेकर खासा आकर्षण रहता है, लेकिन इसकी कीमत तय करने में एकरूपता का अभाव होने से देश के हर शहर में इसकी अलग-अलग कीमत होती है। वहीं इस क्षेत्र के विशेषज्ञ कमोडिटी बाजार को और बेहतर बनाने के लिए मंडी कर में छूट की मांग कर रहे हैं।
माथुर का कहना है कि पिछले बजट में सोने पर आयात शुल्क 10 फीसदी से बढ़ाकर 12.5 फीसदी कर दिया गया था। इससे रत्न एवं आभूषण क्षेत्र के लिए दिक्कतें होने के साथ ही सोने की तस्करी में भी इजाफा हुआ है। इसलिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारणम इस बजट में सोने पर आयात शुल्क घटाकर चार से छह फीसदी तक सीमित करना चाहिए। इससे सोने की तस्करी पर तो लगाम लगेगी और रत्न एवं आभूषणों का निर्यात भी बढ़ेगा।
उनका कहना है कि प्रोसेस्ड एग्री कमोडिटीज पर लगाया गया कमोडिटी लेनदेन कर ने बाजार में सक्रिय खिलाड़ियों की लागत को बढ़ा दिया है। सरकार को एक बार फिर से सीटीटी नीति पर विचार करना चाहिए। ताकि प्रभावी लागत कम कर बड़े हेजर्स और ट्रेडर्स की भागीदारी को आसान बनाया जा सके। वहीं पांच लाख से 10 लाख तक 20 प्रतिशत और 10 लाख रुपये से अधिक के लिए 30 प्रतिशत की दर से आयकर लागू है। सर्वे में शामिल लोगों में से ज्यादातर का यह भी मानना है कि सरकार बजट में मानक कटौती बढ़ाएगी तथा होम लोन के मामले में और प्रोत्साहन दे सकती है।
माथुर का कहना है कि पिछले बजट में सोने पर आयात शुल्क 10 फीसदी से बढ़ाकर 12.5 फीसदी कर दिया गया था। इससे रत्न एवं आभूषण क्षेत्र के लिए दिक्कतें होने के साथ ही सोने की तस्करी में भी इजाफा हुआ है। इसलिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारणम इस बजट में सोने पर आयात शुल्क घटाकर चार से छह फीसदी तक सीमित करना चाहिए। इससे सोने की तस्करी पर तो लगाम लगेगी और रत्न एवं आभूषणों का निर्यात भी बढ़ेगा।
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