नई दिल्ली. मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में दिहाड़ी मजदूरों के अच्छे दिन आने वाले हैं. बजट से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ हुई बैठक में दिहाड़ी मजदूरों का न्यूनतम वेतन बढ़ाने और मनरेगा के तहत काम का समय दोगुना करने की मांग की गई है. माना जा रहा है कि इस पर जुलाई में पेश होने वाले बजट में फैसला हो सकता है. बजट से पहले तमाम व्यापारिक और श्रमिक संगठनों ने वित्तमंत्री के साथ सोमवार 24 जून को प्री-बजट मीटिंग की, जिसमें यह मांग उठाई है.
ये भी पढ़ें – अमीरों के खजाने में सेंध! अगले महीने हो सकता है ज्यादा पैसा वसूलने का फैसला, 4 में से 3 भारतीयों की यही मंशा स्थायी होंगे आशा और आंगनवाड़ी कर्मी संगठनों ने कई योजनाओं के कर्मियों को स्थायी करने की भी मांग की है. इसमें आंगनवाड़ी कार्यकता, आशा कार्यत्री, पैरा टीचर्स शामिल हैं. इन कर्मियों को स्थायी करने के साथ पेंशन देने का भी प्रावधान किया जा सकता है. इसके अलावा केंद्र की ओर से चलाई जा रही योजनाओं की फंडिंग बढ़ाने की भी मांग की गई है.
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