दिल्‍ली में रेलवे लाइन के किनारे बसीं झुग्गियां फिलहाल नहीं हटाएंगे, केंद्र ने SC से कहा

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भारत न्यूज़: Delhi slum demolition news: केंद्र सरकार ने कहा कि वह झुग्गियों हटाने को लेकर दिल्‍ली सरकार से चर्चा करेगी। इसमें रेलवे और शहरी विकास मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

Delhi slum demolition news: केंद्र सरकार ने कहा कि वह झुग्गियों हटाने को लेकर दिल्‍ली सरकार से चर्चा करेगी। इसमें रेलवे और शहरी विकास मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल होंगे।सुप्रीम कोर्ट ने तीन महीने के भीतर हटाने के दिए थे निर्देशदिल्‍ली सरकार से बात करेगा केंद्र, फिर तय होगा ऐक्‍शन प्‍लानराजधानी में रेलवे लाइन के किनारे बसीं झुग्गियां फिलहाल नहीं हटाई जाएंगी। केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी दी। सरकार ने अदालत में कहा कि शहरी विकास मंत्रालय, रेल...

था।सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई पर कहा था कि इस पूरी कवायद पर जरूरी खर्च का 70 प्रतिशत हिस्सा रेलवे और तीस प्रतिशत राज्य सरकार उठाएगी। मानव श्रम दक्षिणी दिल्ली नगर निगम, रेलवे और सरकारी एजेंसियों की तरफ से मुफ्त उपलब्ध कराया जाएगा। शीर्ष अदालत ने एसडीएमसी, रेलवे और अन्य एजेंसियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि उनके ठेकेदार रेल पटरियों के किनारे कूड़ा न डालें। रेलवे को एक लॉन्‍ग्‍ टर्म प्‍लान भी बनाना होगा कि कि पटरियों के किनारे कूड़े के ढेर न लगाए जाएं।सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद...

 

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