आरपीएफ को रेलवे अतिक्रमण हटाने का अधिकार ही नहीं है, लिहाजा इसे दोष देना सही नहीं

सरकारी हो या निजी जमीन, बिना चारदीवारी या फेंसिंग के अगर खाली पड़ी है तो जबरन दखल होते देर नहीं होती। रेलवे दो तरह के अतिक्रमण से ग्रस्त है। एक तो बाहरी अतिक्रमण है जो रेल लाइन के किनारे दिखता है और दूसरा है आंतरिक जो विभिन्न रेलवे कोलनियों और रेलवे की अन्य जमीनों पर है जो कि रेलवे के कर्मचारियों द्वारा ही किया गया है। रेल लाइन के किनारे अतिक्रमण होने की दो मुख्य वजह है। एक बाढ़ और दूसरा है अग्निकांड। मैं रेलवे के कई अहम पदों पर वर्षों तक रहा हूं। अतिक्रमण हटवाने की जिम्मेदारी भी संभाली है। इस...

साफ कहा गया था कि चाहे किसी को कोई भी मूलभूत अधिकार क्यों न हो वह नागरिक सुरक्षा से बड़ी नहीं हो सकती। परंतु, देखा जाता है कि जमीन भी राज्य का मामला है और पुलिस भी राज्य का मामला है। रेलवे जब भी कोर्ट से अतिक्रमण हटाने के लिए आर्डर ले आती है तो भी उस पर अमल के लिए राज्य सरकार की मदद नहीं मिलती।रेलवे सुरक्षा बल की बात करें तो जमीन अतिक्रमण रोकना आरपीएफ के क्षेत्राधिकार में है ही नहीं। क्योंकि आरपीएफ के पास सिर्फ एक ही एक्ट रेलवे प्रोपर्टी ऑनलॉफूल पॉजेशन है जिसमें जमीन पर अतिक्रमण रोकने का अधिकार...

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