दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने कोविड-19 लॉकडाउन की अवधि के दौरान जरूरी उपकरणों के अभाव में 25 सफाई कर्मचारियों की मौत का संज्ञान लिया है और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उनके आश्रितों के लिए उचित मुआवजे का ऐलान किया है.
पीठ उस जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें सफाईकर्मियों की लंबित तनख्वाह जारी करने, उन्हें चिकित्सा सुविधा के साथ-साथ निजी सुरक्षा उपकरण भी उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया है. आयोग ने कहा कि सफाई कर्मचारियों को वेतन का भुगतान न करने का स्वत: संज्ञान लेते हुए उसने एमसीडी को समय पर बकाये का भुगतान करने का निर्देश दिया है, क्योंकि कर्मचारी वित्तीय कठिनाई का सामना कर रहे हैं.के मुताबिक, उच्च न्यायालय ने इससे पहले नोटिस जारी कर याचिका पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिल्ली सरकार के साथ-साथ राष्ट्रीय और दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग से जवाब मांगा था.
याचिका में दावा किया गया है, ‘इसके अलावा इन सफाई कर्मचारियों और उनके परिवारों के इलाज और देखभाल के साथ-साथ चिकित्सा बीमा की कोई सुविधा प्रतिवादियों द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है.’
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