हाई कोर्ट ने पूछा- क्या एमवी एक्ट में प्रावधान हैझारखंड में सभी जन प्रतिनिधियों को निजी वाहन पर नेम प्लेट लगाने की छूट देने पर हाई कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है. चीफ जस्टिस डॉ. रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की बेंच ने सरकार को यह बताने को कहा है कि एमवी एक्ट के किस प्रावधान के तहत जन प्रतिनिधियों को निजी वाहनों में नेम प्लेट लगाने की छूट दी गई है. क्या एमवी एक्ट में इसका प्रावधान है. सरकार को दो सप्ताह में इसका जवाब दाखिल करने का निर्देश कोर्ट ने दिया है.
गुरुवार को मामले की सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में वाहनों में नेम प्लेट और ट्रैक गार्ड लगाने की अधिसूचना जारी कर दी गई है. इसमें स्पष्ट किया गया है कि किस सरकारी और निजी वाहनों में नेम प्लेट लगाए जा सकते हैं. इस पर अदालत ने कहा कि निजी वाहनों में नेम प्लेट लगाने की छूट किस नियम के तहत सिर्फ चुने हुए जन प्रतिनिधियों को दी गयी है.
सरकार की अधिसूचना के अनुसार एक मुखिया, पार्षद, विधायक और दूसरे जन प्रतिनिधि निजी वाहनों पर नेम प्लेट लगा सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे को यह छूट नहीं दी गयी है. यहां तक की न्यायिक पदाधिकारी और हाइकोर्ट के जजों को भी यह अधिकार नहीं दिया गया है. हाईकोर्ट के जज तो अपनी सरकारी गाड़ी पर भी पद का बोर्ड लगाकर नहीं चलते. सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि सिर्फ जन प्रतिनिधियों को ही निजी वाहनों पर नेम प्लेट लगाने की छूट क्यों प्रदान की गई है और किस प्रावधान के तहत ऐसा किया गया है.
इस संबंध में गजाला तनवीर ने झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है. उनकी तरफ से अधिवक्ता फैसल अल्लाम ने अदालत में पक्ष रखा. याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि किसी भी वाहन में किसी भी पदनाम और नाम का प्लेट और बोर्ड नहीं लगाया जा सकता, लेकिन झारखंड में इसका पालन नहीं किया जा रहा है. इसमें कहा गया कि सरकारी अधिकारी से लेकर राजनीतिक दल के कार्यकर्ता और अन्य लोग भी बोर्ड लगा कर चल रहे हैं, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही है.
हमने इस समाचार को संक्षेप में प्रस्तुत किया है ताकि आप इसे तुरंत पढ़ सकें। यदि आप समाचार में रुचि रखते हैं, तो आप पूरा पाठ यहां पढ़ सकते हैं। और पढो:
इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें
Similar News:आप इससे मिलती-जुलती खबरें भी पढ़ सकते हैं जिन्हें हमने अन्य समाचार स्रोतों से एकत्र किया है।
शिकंजा: स्पेन की अदालत ने एंटीवायरस कंपनी मैकेफी के मालिक के प्रत्यर्पण को दी मंजूरीशिकंजा: स्पेन की अदालत ने एंटीवायरस कंपनी मैकेफी के मालिक के प्रत्यर्पण को दी मंजूरी Mcafee JohnMcafee Extradition वो भी उसके मरने के बाद।
स्रोत: Amar Ujala - 🏆 12. / 51 और पढो »
कोरोना के मद्देनजर यूपी और हरियाणा के एनसीआर के शहरों में जानिये- शादी की नई गाइडलाइनNew Marriage Guidelines दिल्ली-एनसीआर में रहने वाले जान लें कि दिल्ली यूपी और हरियाणा सरकार ने शादी समारोह के लिए मेहमानों की संख्या और स्थल को लेकर क्या गाइडलाइन जारी की है। कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन करना होगा।
स्रोत: Dainik Jagran - 🏆 10. / 53 और पढो »
नेपाल में राजनीतिक संकट : सुप्रीम कोर्ट ने ओली के 20 मंत्रियों की नियुक्ति रद्द कीनेपाल में राजनीतिक संकट : सुप्रीम कोर्ट ने ओली के 20 मंत्रियों की नियुक्ति रद्द की Nepal NepalCrisis KPSharmaOli SupremeCourtOfNepal That's it Real Yoga 😂 😂 NepaliTimes IndiaInNepal USEmbassyNepal
स्रोत: Amar Ujala - 🏆 12. / 51 और पढो »
नेपाली सुप्रीम कोर्ट ने पीएम केपी ओली के 20 कैबिनेट मंत्रियों की नियुक्ति की रद्दप्रधान न्यायाधीश चोलेंद्र शमशेर राणा और न्यायमूर्ति प्रकाश कुमार धुंगाना की खंडपीठ ने कहा कि सदन को भंग किए जाने के बाद कैबिनेट विस्तार असंवैधानिक है और इसलिए मंत्री अपना कर्तव्य निर्वहन नहीं कर सकते।
स्रोत: Jansatta - 🏆 4. / 63 और पढो »
अब बच्चों के कोरोना टीके की बारी: बच्चों के लिए कोवैक्सिन के इस्तेमाल की मंजूरी सितंबर तक मिल सकती है; फेज-2, 3 की ट्रायल के नतीजों का है इंतजारकोरोना के स्वदेशी टीके कोवैक्सिन के बच्चों के लिए इस्तेमाल की मंजूरी सितंबर तक मिल सकती है। अंग्रेजी न्यूज वेबसाइट इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने उम्मीद जताई है। गुलेरिया ने कहा है कि बच्चों पर कोवैक्सिन के फेज-2 और फेज-3 के ट्रायल के डेटा सितंबर तक आ जाएंगे और उसी दौरान बच्चों के लिए वैक्सीन की मंजूरी भी मिल सकती है। | Covaxin likely to be approved for children by September says AIIMS director Dr Randeep Guleria आच्छा तो ये ट्रायल था!
स्रोत: Dainik Bhaskar - 🏆 19. / 51 और पढो »
नीरव मोदी को करारा झटका, ब्रिटेन के हाईकोर्ट प्रत्यर्पण रोकने संबंधी याचिका खारिज कीपीएनबी घोटाले में वांछित हीरा कारोबारी नीरव मोदी को ब्रिटेन के एक हाईकोर्ट से करारा झटका लगा है। पंजाब नेशनल बैंक से संबंधित दो अरब डॉलर के कथित घोटाले में नीरव की प्रत्यर्पण रोकने संबंधी याचिका ब्रिटेन के एक हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। बकरे मां कब तक खैर मनाएगी। जय हो मोदी सरकार की 🤓 संपत्ति जप्त करके पैसा बैंकों को वापस करवा दिया 9000करोड़ और अब प्रत्यर्पण भी नजदीकी चीज दिख रही खींच लो चोरों को 😊🤣
स्रोत: Dainik Jagran - 🏆 10. / 53 और पढो »