इस तरह का विधेयक पारित करने वाला झारखंड चौथा राज्य है. इससे पहले राजस्थान, पश्चिम बंगाल और मणिपुर में में एंटी मॉब लिंचिंग बिल पारित किया जा चुका है.क्या कहता है बिल?
एंटी मॉब लिंचिंग विधेयक को राज्य के संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने विधानसभा में पेश किया. उन्होंने कहा कि विधेयक का उद्देश्य लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना और भीड़ की हिंसा को रोकना है. बिल में मॉब लिंचिंग में शामिल लोगों के खिलाफ तीन साल से लेकर उम्रकैद जेल और 25 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है. बिल में मॉब लिंचिंग के शिकार हुए पीड़ित और उनके परिवार के लिए मुआवजे का भी प्रावधान किया गया है.
रिपोर्ट्स के मुताबिक बिल में पीड़ितों, उनके परिवार के सदस्यों या उनकी मदद करने वाले लोगों को अगर किसी के द्वारा डराया धमकाया जाता है और शत्रुतापूर्ण व्यवहार किया जाता है तो इसके लिए भी सजा का प्रावधान किया गया है.अगर कोई व्यक्ति ऐसे संदेश या वीडियो शेयर करता है, जिससे मॉब लिंचिंग होने की संभावना बनती हो तो पुलिस की ये जिम्मेदारी होगी कि ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएं.
इसी तरह अगर मॉब लिंचिंग के शिकार व्यक्ति को अधिक पीड़ा पहुंचती है, तो इस स्थिति में आरोपी के खिलाफ दस साल या उम्रकैद की सजा और तीन से पांच लाख रूपए तक का जुर्माने प्रावधान है.अगर मॉब लिंचिंग में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो आरोपी को उम्रकैद की सजा के साथ पांच लाख से पच्चीस लाख रूपए जुर्माने का दंड दिया जाएगा.अगर पीड़ित लोवर कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो वह उस आदेश के खिलाफ 60 दिनों के अंदर हाईकोर्ट में अपील कर सकता है.
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