जोमैटो-स्विगी जीएसटी दायरे में लाने से क्या महंगा होगा आपका फूड बिल, जानें जवाब

जोमैटो और स्विगी जैसे फूड डिलिवरी एप्प से 5 फीसदी जीएसटी वसूला जाएगा। शुक्रवार को जीएसटी कांउसिल के इस फैसले के बाद इन फूड डिलिवरी ऐप से मनपंसदीदा खाना मंगाने वाले लोगों के मन में ये सवाल जरूर कौंध रहा होगा कि जोमैटो स्विगी को जो 5 फीसदी जीएसटी का भुगतान करना है, ये कंपनियां अब इस रकम को अपने कस्टमर्स से वसूलेंगी। ऐसे में क्या ऑनलाइन फूड डिलिवरी आर्डर करना महंगा हो सकता है ? ऐसे कई सवाल हैं जो ऐप के जरिये ऑनलाइन फूड आर्डर करने वालों के मन में घूम रहे हैं।जीएसटी काउंसिल के फूड डिलिवरी एप्प से 5...

फूड डिलीवरी एप्प्स को जीएसटी के दायरे में लाने का स्वागत करते हुए कंफेडरेशन ऑफ इंडिया ट्रेडर्स के महासचिव प्रवीण खण्डेलवाल ने कहा कि फूड डिलीवरी ऐप को जीएसटी के दायरे में लाने सी जीएसटी की चोरी को रोका जा सकेगा। उन्होंने कहा कि फूड डिलीवरी एक सर्विसेज है और इसलिए जीएसटी के दायरे में लाने फैसला पूरी तरह सही है। बहरहाल जीएसटी कॉउंसिल के इस फैसले से आपको चिंता करने के जरूरत नहीं। क्योंकि ना तो फूड बिल मंहगा होगा और ना जीएसटी का भार आपकी जेब पर...

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पेट्रोल और डीज़ल को जीएसटी के दायरे में लाने में दिक़्क़त क्या है? - BBC News हिंदीएक बार फिर पेट्रोल और डीज़ल को जीएसटी के दायरे में लाने की चर्चा हो रही है. केंद्र सरकार के किसी फ़ैसले से पहले ही कुछ राज्य इसका विरोध कर रहे हैं. YE gst jab se aaya mahngai aasman pe chali gayi Low collection of tax and nothing else नकारा, दूसरों पर कटाक्ष करना,अपने को सर्वश्रेष्ठ समझना या महान समझाना आज कि नियती हो गयी है उसको पता नहीं क्यों हमेशा यह गुमान रहता है वह सही हैं इनसे पूर्व जितने भी थे इनसे ज्यादा बुद्धिमान अबतक कोई हुआ ही नहीं अपने देश में..?
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'काउंसिल को लगा कि पेट्रोल-डीजल को GST दायरे में लाने का अभी वक्त नहीं' : निर्मला सीतारमणपेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि केरल हाईकोर्ट के आदेश की वजह से इस पर चर्चा की गई थी. सब कुछ फिक्स है। जब तक पेट्रोल डीजल 200 पर ना आ जाए तब तक कॉउन्सिल को कुछ लगेगा ही नही।। डकैतों को डकैती की आदत जो पड़ चुकी है।
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