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उम्मीदों को झटका: निर्मला सीतारमण का एलान, पेट्रोल-डीजल को नहीं लाया जाएगा जीएसटी के दायरे में

वित्त मंत्री ने साफ कर दिया कि पेट्रोल-डीजल को जीएसटी दायरे में नहीं लाया जाएगा। हालांकि उन्होंने कुछ जीवनरक्षक दवाओं

17-09-2021 18:35:00

उम्मीदों को झटका: निर्मला सीतारमण का एलान, पेट्रोल-डीजल को नहीं लाया जाएगा जीएसटी के दायरे में GSTCouncil GST PetrolDiesel nsitharaman PMOIndia INCIndia BJP4India

वित्त मंत्री ने साफ कर दिया कि पेट्रोल-डीजल को जीएसटी दायरे में नहीं लाया जाएगा। हालांकि उन्होंने कुछ जीवनरक्षक दवाओं

विज्ञापनपेट्रोल-डीजल की कीमतें- फोटो : अमर उजालाख़बर सुनेंख़बर सुनेंपेट्रोल-डीजल के दामों में कमी की उम्मीद लगाए बैठे लोगों को आज फिर निराशा हाथ लगी। जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद साफ हो गया कि फिलहाल पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में नहीं लाया जाएगा। 45वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसमें लिए गए फैसलों की जानकारी दी।

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने काउंसिल की बैठक के बाद प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि जीएसटी काउंसिल ने महसूस किया कि पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने का ये सही वक्त नहीं है।केंद्र-राज्यों की कमाईमालूम हो कि एक जुलाई 2017 को जब जीएसटी लागू हुआ था तो केंद्र व राज्य सरकारों ने अपने राजस्व के मद्देनजर कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोल, डीजल और एटीएफ को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा था। इस पर केंद्र सरकार व राज्य सरकारें अपने-अपने यहां अलग-अलग कर लगाती हैं और उससे आने वाला पैसा सरकारी खजाने में जाता है।

पेट्रोल-डीजल पर कितना लगता है टैक्स?आज दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 101.19 रुपये और डीजल की कीमत 88.62 रुपये प्रति लीटर है। इधर आपके लिए ये जानना जरूरी है कि इस कीमत में से आधे से ज्यादा पैसा कंपनियों के पास नहीं, बल्कि टैक्स के रूप में केंद्र और राज्य सरकार के पास जाता है। headtopics.com

और क्या-क्या कहा पढ़ेंकुछ जीवनरक्षक दवाओं को जीएसटी से छूट दी गई है। ये दवाएं कोरोना से जुड़ी नहीं हैं लेकिन बेहद महंगी है।मैं ऐसी दो दवाओं के नाम ले रही हूं जो बेहद महंगी हैं। ये हैं जोलगेंज्मा और विलटेस्पो। इन दोनों की कीमत करीब 16 करोड़ रुपये है। काउंसिल ने इन पर जीएसटी में छूट देने का फैसला लिया है।

जीएसटी काउंसिल ने कोरोना के इलाज में इस्तेमाल दवाओं पर जीएसटी में छूट 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है। इसके अलावा कैंसर के इलाज में इस्तेमाल दवा पर जीएसटी 12 से घटाकर 5 फीसदी कर दी है।दिव्यांगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली वाहनों की रेट्रो फिटमेंट किट पर जीएसटी घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है।

तेल कंपनियों द्वारा सप्लाई किया जाने वाला बायोडीजल, जिसे डीजल में मिलाया जाता है, उस पर जीएसटी 12 से घटाकर 5 फीसदी किया गया है।विस्तारपेट्रोल-डीजल के दामों में कमी की उम्मीद लगाए बैठे लोगों को आज फिर निराशा हाथ लगी। जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद साफ हो गया कि फिलहाल पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में नहीं लाया जाएगा। 45वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसमें लिए गए फैसलों की जानकारी दी।

विज्ञापनवित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने काउंसिल की बैठक के बाद प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि जीएसटी काउंसिल ने महसूस किया कि पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने का ये सही वक्त नहीं है।GST Council felt it isn't time to bring petroleum products under GST regime: Finance Minister Nirmala Sitharaman headtopics.com

उत्तराखंड की नैनी झील कैसे तबाही की झील में तब्दील हुई - BBC News हिंदी कल रात 1 बजे तक स्टेटस रिपोर्ट का इंतज़ार करते रहे : लखीमपुर हिंसा केस में UP सरकार से नाराज़ SC PM Modi in Kushinagar: महापरिनिर्वाण मंदिर में पहुंचे पीएम मोदी, भगवान बुद्ध को अर्पित किया चीवर

— Press Trust of India (@PTI_News)September 17, 2021केंद्र-राज्यों की कमाईमालूम हो कि एक जुलाई 2017 को जब जीएसटी लागू हुआ था तो केंद्र व राज्य सरकारों ने अपने राजस्व के मद्देनजर कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोल, डीजल और एटीएफ को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा था। इस पर केंद्र सरकार व राज्य सरकारें अपने-अपने यहां अलग-अलग कर लगाती हैं और उससे आने वाला पैसा सरकारी खजाने में जाता है।

पेट्रोल-डीजल पर कितना लगता है टैक्स?आज दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 101.19 रुपये और डीजल की कीमत 88.62 रुपये प्रति लीटर है। इधर आपके लिए ये जानना जरूरी है कि इस कीमत में से आधे से ज्यादा पैसा कंपनियों के पास नहीं, बल्कि टैक्स के रूप में केंद्र और राज्य सरकार के पास जाता है।

और क्या-क्या कहा पढ़ेंकुछ जीवनरक्षक दवाओं को जीएसटी से छूट दी गई है। ये दवाएं कोरोना से जुड़ी नहीं हैं लेकिन बेहद महंगी है।मैं ऐसी दो दवाओं के नाम ले रही हूं जो बेहद महंगी हैं। ये हैं जोलगेंज्मा और विलटेस्पो। इन दोनों की कीमत करीब 16 करोड़ रुपये है। काउंसिल ने इन पर जीएसटी में छूट देने का फैसला लिया है।

I am giving the names of two because those two are very expensive drugs - Zolgensma and Viltepso. These two are very important drugs which cost something like Rs 16 crores. So the council has decided to grant exemption from GST for these 2: FM after 45th GST Council meeting headtopics.com

— ANI (@ANI)September 17, 2021जीएसटी काउंसिल ने कोरोना के इलाज में इस्तेमाल दवाओं पर जीएसटी में छूट 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है। इसके अलावा कैंसर के इलाज में इस्तेमाल दवा पर जीएसटी 12 से घटाकर 5 फीसदी कर दी है।दिव्यांगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली वाहनों की रेट्रो फिटमेंट किट पर जीएसटी घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है।

तेल कंपनियों द्वारा सप्लाई किया जाने वाला बायोडीजल, जिसे डीजल में मिलाया जाता है, उस पर जीएसटी 12 से घटाकर 5 फीसदी किया गया है। और पढो: Amar Ujala »

लखीमपुर खीरी से ग्राउंड रिपोर्ट: नाराज किसान बोले- आज हमारे बच्चों को कुचला तो 45 लाख में समझौता हो गया, कल कोई और कुचलेगा तो 50 लाख में मामला निपट जाएगा

पिछले कुछ दिनों से चर्चा में रहे लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में अब खामोशी है। जली हुई गाड़ियां, थके हुए पुलिसकर्मी और सच तलाशते गिने-चुने पत्रकारों को देखने के बाद ये अहसास ही नहीं होता कि 48 घंटे पहले यहां हुए उपद्रव में 8 लोगों की जान गई है। मन में सवाल कौंधता है कि आखिर इतनी जल्दी स्थिति कैसे काबू हो गई। लोग इतने सामान्य क्यों दिखाई दे रहे हैं? सरकार ने इस पूरे मामले को कैसे कंट्रोल किया? | UP Lakhimpur Kheri Violence Ground Report; Farmers On Rs 45 Lakh Compensation जब हमने चश्मदीद प्रदर्शनकारी से घटना को लेकर सवाल किया तो वे किसानों पर गाड़ी चढ़ाने के बारे में तो खुलकर बात कर रहे थे,

nsitharaman PMOIndia INCIndia BJP4India अगर सरकार चाहे तो क्या नही होगा। क्या GST काउंसिल रोक पायेगा? GSTलागू करने से, 370 हटाने से, सीएए, ट्रिपल तलाक, राम मंदिर का फैसला किसी ने रोका क्या? सरकार को कमाई का दूसरा विकल्प नहीं मिला इसीलिए काउंसिल का बहाना है।अगर आतंकी फैक्ट्रियां बंद की जाय तो बहुत पैसा बचेगा।

nsitharaman PMOIndia INCIndia BJP4India Ye to pehle se pta tha ... nsitharaman PMOIndia INCIndia BJP4India Abhi janta ka or tel nikalana baki h Janta trast neta mast. nsitharaman PMOIndia INCIndia BJP4India कोई बात नही 23 मे ले आना 😜 nsitharaman PMOIndia INCIndia BJP4India Shame Janta ka nikla tel sarkaren kare khel

nsitharaman PMOIndia INCIndia BJP4India Ye to hona hi thaa. nsitharaman PMOIndia INCIndia BJP4India Petrol diesel price's hike is very serious about matter for common man budget Day today's Daily normal life living nsitharaman PMOIndia INCIndia BJP4India patrol..GST? nsitharaman PMOIndia INCIndia BJP4India जय हिन्द🇮🇳😂जनता कि जेब काटने का ये ही एक रास्ता भाजपा सरकार के लिए बचा है😂😂😂

nsitharaman PMOIndia INCIndia BJP4India सीतारमण जी पेट्रोल डीजल को gst में लाओ या मत लाओ लेकिन जो जायज पैसे है सिर्फ वो चार्ज करो। जनता के पैसे पेड़ पर नही लगते। थोड़ा सा आम आदमी की समस्या पर भी ध्यान दो। वैसे आप से ज्यादा उम्मीद हमेpmoindia से है nsitharaman PMOIndia INCIndia BJP4India ये कुछ नही कर सकते ये बस बेवकूफ बना सकते है देश के जनता को

'काउंसिल को लगा कि पेट्रोल-डीजल को GST दायरे में लाने का अभी वक्त नहीं' : निर्मला सीतारमणपेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि केरल हाईकोर्ट के आदेश की वजह से इस पर चर्चा की गई थी. सब कुछ फिक्स है। जब तक पेट्रोल डीजल 200 पर ना आ जाए तब तक कॉउन्सिल को कुछ लगेगा ही नही।। डकैतों को डकैती की आदत जो पड़ चुकी है।

nsitharaman PMOIndia INCIndia BJP4India What a failed finance minister India has ? nsitharaman PMOIndia INCIndia BJP4India केंद्र सरकार के साथ-साथ सभी राज्यों की सरकारें भी सोने के अंडे देने वाली मुर्गी, पेट्रोल-डीजल और शराब को जीएसटी के दायरे में लाने के खिलाफ हैं। देश की जनता को लूटने के लिए सभी लुटेरे, अपनी-अपनी विचारधारा को छोड़कर एक मंच पर आ जाते हैं! क्या कहें इनको, चोर-चोर मौसेरे भाई ?

nsitharaman Correct sentence:- सभी प्रदेशो की सहमति से nsitharaman PMOIndia INCIndia BJP4India s.....नौटंकी nsitharaman PMOIndia INCIndia BJP4India ये तो पहले से पता था बीजेपी जनता को मूर्ख बना रही है जीएसटी के नाम पर। इनके मालिक अडानी अंबानी होने नही देंगे कभी ये काम nsitharaman PMOIndia INCIndia BJP4India केंद्र सरकार राज्यों के माथे दोष मढकर निकलना चाहती है, भारत सरकार साफ करे कि कौन कौन राज्य इसको जीएसटी मैं शामिल करने का विरोध किया है

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