राजधानी दिल्ली स्थित जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के दो शोधार्थियों ने विश्वविद्यालय के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है.
इन शोधकर्ताओं ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि विश्वविद्यालय का यह फैसला अवैध, अनावश्यक और दुर्भावनापूर्ण है.की रिपोर्ट के मुताबिक, ये दोनों छात्र अखिलेश रावत और ओम प्रकाश स्कूल ऑफ कंप्यूटर एंड सिस्टम्स साइंसेज में एमफिल-पीएचडी के चौथे वर्ष के छात्र हैं. पिछले साल सितंबर में डीन ने मौखिक रूप से इन्हें अपना पर्यवेक्षक बदलने को कहा था, लेकिन इस साल जनवरी में इन्हें लिखित निर्देश देकर ऐसा करने को कहा गया और बाद में 28 फरवरी को रेक्टर ने इसकी पुष्टि की.
हाईकोर्ट के समक्ष याचिका में दोनों शोधार्थियों ने कहा कि जेएनयू ने शोध पर्यवेक्षक में बदलाव के लिए अध्यादेश के क्लॉज 6.2 का हवाला दिया था, जिसमें कहा गया, ‘संबंधित सेंटर या स्कूल/विशेष केंद्रों को शोध पर्यवेक्षक के तौर पर किसी सेंटर या स्कूल/विशेष केंद्र को शोध पर्यवेक्षक के रूप में फैकल्टी के किसी पूर्णकालिक नियमित सदस्य की ही अनुशंसा करनी चाहिए. कुमार को मार्च 2024 में सेवानिवृत्त होना है.’
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