सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि कोविड-19 के कारण हुई मौत के मामले में प्राधिकारियों से अनुग्रह राशि के भुगतान का दावा करने के लिए केंद्र द्वारा चार हफ्तों की समयसीमा देना संभवत: पर्याप्त नहीं है, क्योंकि इस दौरान मृतक के परिवार अपने परिजन को खोने के कारण व्यथित होंगे.
उच्चतम न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को कोविड-19 से मौत के लिए मुआवजे के फर्जी दावों का पता लगाना चाहिए, क्योंकि उसे आपदा प्रबंधन कानून, 2005 के तहत शक्तियां दी गई हैं. मुआवजे के फर्जी दावों संबंधी मुद्दे में केरल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आर. बसंत ने पैरवी की और सुझाव दिया कि मामला राज्य पुलिस को नहीं सौंपा जाना चाहिए. साथ ही यह भी सुझाव दिया कि जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण को दावों का सत्यापन करने के लिए कहा जा सकता है.
इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने कोविड-19 के कारण जान गंवाने वाले लोगों के परिवार के सदस्यों को मिलने वाली 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि पाने के लिए झूठे दावों पर चिंता जताई थी और कहा था कि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इसका दुरुपयोग किया जा सकता है और उसे लगता था कि नैतिकता का स्तर इतना नीचे नहीं गिर सकता.
अदालत ने यह भी कहा था कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण या संबंधित जिला प्रशासन को आवेदन करने की तारीख से 30 दिन के भीतर अनुग्रह राशि का वितरण करना होगा.
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