जिन दोषियों के सभी कानूनी विकल्प खत्म, उन्हें दी जा सकती है फांसी : केंद्र सरकार

सुरक्षित रख लिया है। केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, जिन दोषियों के सभी कानूनी विकल्प खत्म हो गए हैं उन्हें फांसी दी जा सकती है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि चारों को फांसी एकसाथ ही दी जाए।

वहीं, दोषियों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील रेबेका जॉन ने अपना पक्ष रखते हुए कहा, दोषियों को मौत की सजा एक साथ दी गई है, तो उन्हें फांसी भी एक साथ दी जानी चाहिए। केंद्र दोषियों पर विलंब का आरोप लगा रहा है, जबकि वह खुद महज दो दिन पहले इस मामले में जागा है। मेहता ने जेल नियमों का हवाला देते हुए कहा, अगर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विशेष अनुमति याचिका आती है तो एक यही अंतिम कानूनी उपचार है जो फांसी टाल सकता है। दिल्ली कारागार नियमावली 2018 के मुताबिक, अगर किसी एक अपराधी की एसएलपी लंबित हो तो बाकी के दोषियों की फांसी भी स्थगित हो जाएगी। हालांकि, यह नियम दया याचिका के संबंध में लागू नहीं होता है। निचली अदालत ने इसी को आधार बनाते हुए सभी दोषियों की फांसी स्थगित कर दी।अक्षय सिंह की सिर्फ दया याचिका राष्ट्रपति के पास विचाराधीन। सुरक्षित रख लिया है। केंद्र...

PMOIndia आखिर कब तक निर्भया के दरिंदों की फॉसी टल ती रहे गयी क्यों सरकार इस पर action नही ले रही मेरा तो अब भरोसा सा ही उठ गया है कि निर्भया के कातिलों को फाशी होगी भी या नही

PMOIndia Bilkul fhasi honi chahiye aur iska live prasaran hona chahiye taki rapist bhi dekhe NYAY der aata hai par durust aata hai.

PMOIndia ye kutte nahi bachne chahiye Tech2Guru

PMOIndia Pls hanga all fours already we are to late

PMOIndia यह पता नही क्यो बेवकूफ बना रहे हैं

PMOIndia भाजपा सरकार 6 महिना मे फासी देनेका कानुन लाओं।

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