ने इस मामले में केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा और इस मामले की सुनवाई 4 फरवरी तक के लिए टाल दी थी।
इस पर पीठ ने कहा कि वह इस मामले को संबद्ध समितियों में से एक के पास भेजेगी, इस पर वह समिति विचार करेगी।गौरतलब है कि चीफ जस्टिस डीएन पटेल की बेंच ने गुरुवार को गृह मंत्रालय, दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर हलफनामा दायर करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई अब 4 फरवरी को होगी। याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट को बताया कि पुलिस जामिया विश्वविद्यालय परिसर में गुपचुप तरीके से प्रवेश कर, आंसू गैस के गोले भी दागे। इसमें छात्र चोटिल हुए जबकि विश्वविद्यालय के चीफ प्रॉक्टर को भी पुलिस की विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश करने की इजाजत नहीं दी गई। वकील ने हिरासत में लिए गए छात्रों को उचित चिकित्सा सुविधा मुहैया न किए जाने आरोप लगाते हुए इस मामले की न्यायिक जांच की मांग की है।
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