ऐसे केसेज के लिए बनेंगे स्पेशल कोर्ट
चेक बाउंस मामलों और NI एक्ट केसेज के लिए विशेष कोर्ट स्थापित किए जाएंंगे. इस बारे में सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच सहमति बन गई है. मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एसए बोबडे ने कहा कि अदालतों में लंबित मामलों का करीब 60 फीसदी हिस्सा निगोशिएबल इंस्ट्रुमेंट एक्ट से जुड़े केसेज का है.सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व जज आरसी चौहान की अध्यक्षता में एक कमिटी बनाई है.
गौरतलब है कि स्वत: संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में सुनवाई शुरू की थी कि चेक बाउंस और निगोशिएबल इंस्ट्रुमेंट एक्ट के सभी मामलों को तेजी से निपटाने के लिए क्या कदम उठाए जाएं. 25 फरवरी को कोर्ट ने इस बारे में केंद्र सरकार से राय मांगी थी कि क्या इसके लिए अतिरिक्त अदालतों का गठन किया जा सकता है?इस बारे में विभिन्न पक्षों से कई तरह के सुझाव हासिल हुए थे.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा ने बताया कि केंद्र सरकार अलग कोर्ट के गठन पर सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गई है. चीफ जस्टिस ने कहा कि कोर्ट को मिले सुझाव काफी उपयोगी और रचनात्मक हैं, लेकिन इन पर सचेत होकर काम करना होगा ताकि इन बदलावों से कोर्ट, बार या मुकदमों के मौजूदा प्रक्रिया में कोई अड़चन न आए. चीफ जस्टिस ने कहा, 'इसलिए हमें यह उपयुक्त लगता है कि एक कमिटी का गठन किया जाए जो इस बारे में मिले सुझावों पर विचार कर एक रिपोर्ट दे जिसमें यह बताए कि ऐसे मामलों को जल्दी निपटाने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए.'
AneeshaMathur 2 कोर्ट ऊपर मै कह रहा कि... राशि के हकदार हो तय पा आओ सकसेशन सर्टिफिकेट पर तब मै तय करू कि रकम बनी या नही तथा देनी है या नही! मतलब कोर्ट की अवमानना लिखित और प्राधिकारी की निलम्बित हो! तथा शर्माजी राशि लौटाओ!🙏
AneeshaMathur और इस पर इत्तर अपराध जैसे सांघी समूह भेजा सिस्टम उपहास उड़ा चेक जगह कागज दूसरी ओर प्रधानमंत्री कार्यालय के कहने बाद सेबी मे कपटमंशी हो सांघी SAT मे लिऐ यह तो 100%प्रशासनिक प्रशासन अपने स्तर नही करता!😢 जैसा शर्माजी बता रहे एसै ही RDH CMS AJMER NWR कोर्ट अदना रहा 2
AneeshaMathur Ye business man ke liye kafi fayedemand sabit ho ga
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