चुनावी बॉन्ड: कानून मंत्रालय, मुख्य चुनाव आयुक्त ने 1% वोट शेयर की शर्त पर आपत्ति जताई थी

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चुनावी बॉन्ड: कानून मंत्रालय, मुख्य चुनाव आयुक्त ने 1% वोट शेयर की शर्त पर आपत्ति जताई थी ElectoralBond LawMinistry ChiefElectionCommissioner इलेक्टोरलबॉन्ड चुनावीबॉन्ड मुख्यचुनावआयुक्त कानूनमंत्रालय

केंद्र के चुनावी बॉन्ड योजना को सहमति देने की प्रक्रिया में कानून मंत्रालय ने बार-बार इस प्रावधान पर आपत्ति जताई थी कि वही पार्टी चुनावी बॉन्ड के जरिए चंदा ले सकेगी जिसे लोकसभा या राज्य विधानसभा चुनाव में एक फीसदी मत मिले हो.

इसके अलावा तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त ने भी इस पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि ये प्रावधान भेदभावपूर्ण हैं क्योंकि राजनीतिक पार्टियों से राय-सलाह नहीं की गई है. चुनाव आयोग के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, आठ मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल, 52 मान्यता प्राप्त राज्य दल और 2,487 गैर-मान्यता प्राप्त पार्टियां हैं जो आयोग के पास पंजीकृत हैं. मान्यता प्राप्त दलों के लिए 6 फीसदी वोट शेयर होना चाहिए. यह स्पष्ट नहीं है कि कितने गैर-मान्यता प्राप्त दलों का एक फीसदी वोट शेयर है.

 

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