RBI ने इलेक्टोरल बॉन्ड को बताया था भ्रष्टाचार बढ़ाने वाला, मोदी सरकार ने राय दरकिनार कर जल्दबाजी में किया था लॉन्च- RTI से खुलासा जनसत्ता ऑनलाइन Updated: November 19, 2019 8:37 AM तत्कालीन वित्त मंत्री के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। केंद्र की मोदी सरकार अपनी नीतियों को लेकर फिर से फजीहत में है। एक मीडिया रिपोर्ट में RTI के हवाले से दावा किया गया है कि सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक की आपत्तियों को दरकिनार करते हुए चुनावी बॉन्ड सिस्टम को लागू किया। जबकि, केंद्रीय बैंक ने चुनावी बॉन्ड के जरिए काले...
Also Read भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने जवाब में कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड और RBI अधिनयम में संशोधन से एक खराब चलन की शुरुआत हो जाएगी। इससे मनी लॉन्ड्रिंग और भारतीय बैंक नोट के प्रति अविश्वास बढ़ जाएगा। यह कदम केंद्रीय बैंकिंग कानून के मूल सिद्धातों को नष्ट कर देगा। इस दौरान आरबीआई ने सरकार को चेतावनी देते हुए यह भी कहा कि इलोक्टोरल बॉन्ड प्रभावी रूप से एक “बियरर बॉन्ड” होगा। इसमें अपारदर्शी और गोपनीय धन के मालिक के श्रोत का अता-पता बिल्कुल नहीं होगा। रिजर्व बैंक ने आशंका जताई कि इलोक्टोरल बॉन्ड से...
हफिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट पब्लिश होते ही भारतीय राजनीति में कोहराम मच गया। सोमवार को कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लेने में कोई देरी नहीं की। पार्टी की पूरी लीडरशिप ने एक सुर में इस रिपोर्ट के हवाले से बीजेपी पर हमला बोल दिया। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर आरोप लगाया, “आरबीआई को दरकिनार कर और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को खारिज करते हुए चुनावी बॉन्ड को मंजूरी दी गई ताकि भाजपा के पास कालाधन पहुंच...
Congress Rahul राहुल कहां है जो मुद्दा बनाएगा? सैर सपाटे में व्यस्त है और पार्लियामेंट में गैरहाजिर।खबर है ,जनाब पत्रकार?
Congress Rahul jetli abhi tak kaam kar raha hai
भ्रष्टाचार व अराजक लोकतांत्रिक व्यवस्था को पनपने का अवसर प्रदान करने के इस अप्रत्याशित कदम के अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय में सांसदों के दोष साबित हो जाने पर भी इनकी सदस्यता खत्म नहीं हो पाने का हलफनामा दायर किया जाना भी शर्मनाक ।
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