श्रम मामलों की संसदीय समिति ने अपनी हालिया रिपोर्ट में सिफारिश की है कि कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की समयसीमा को घटाकर एक साल किया जाए.श्रम पर संसद की स्थायी समिति ने शुक्रवार को लोकसभा अध्यक्ष को सामाजिक सुरक्षा संहिता पर अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपी, जो श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा से संबंधित नौ कानूनों की जगह लेगी.
समिति ने जोर दिया है कि एक नियोक्ता द्वारा बकाया का भुगतान नहीं करने की स्थिति में एक मजबूत निवारण तंत्र होना चाहिए. रिपोर्ट के अनुसार, समिति ने कहा कि ईपीएफ अधिनियम को स्वरोजगार सहित सभी श्रमिकों पर लागू करने के लिए संभावनाओं की तलाश की जा रही है. रिपोर्ट के अनुसार, समिति ने श्रम मंत्रालय से अनुरोध किया है कि वह संहिता के साथ रोजगार कार्यालयों अधिनियम, 1959 के प्रस्तावित विलय पर फिर से विचार करे.
Or MP and MLA ka pension band Kiya Jana chahiye.
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