राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा गठित यमुना निगरानी समिति ने यमुना नदी में सालभर पर्यावरण प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए 1994 में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के बीच जल बंटवारे को लेकर हुई संधि पर दोबारा काम करने की सिफारिश की है.
समिति ने कहा, ‘हथिनी कुंड बैराज में अनुशंसित ई-प्रवाह की अनुमति देने के लिए जल शक्ति मंत्रालय, अपर यमुना रिवर बोर्ड और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली 1994 के जल समझौते पर दोबारा काम करें.’इसके अलावा समिति ने यह भी कहा है कि राज्यों को यमुना के कम पानी और संरक्षण पर ध्यान देना होगा. इसके लिए राज्यों को कम पानी में काम चलाना पड़ सकता है.से कहा, ‘नदी को पानी की आवश्यकता है.
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