असम समझौते के खंड छह को लागू करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा गठित 14 सदस्यीय समिति के चार सदस्यों ने फरवरी में राज्य सरकार को सौंपी गई रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए मंगलवार को रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी थी.असम के मंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बुधवार को कहा कि असम समझौते के खंड 6 के कार्यान्वयन पर 14 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इसकी सिफारिशें इस साल फरवरी से दो साल के भीतर लागू की जानी चाहिए.
बुधवार को शर्मा ने पत्रकारों से कहा, ‘समिति ने अपनी सिफारिशों को लागू करने के लिए दो साल का समय दिया है. उन्होंने रिपोर्ट में इसे स्पष्ट रूप से लिखा है. रिपोर्ट का खुलासा करने से मामले में केवल जटिलताएं बढ़ी हैं.’इसमें कहा गया, ‘संवैधानिक, विधायी और प्रशासनिक सुरक्षा, जैसा कि उचित हो, असमिया लोगों की सांस्कृतिक, सामाजिक, भाषाई पहचान और विरासत की रक्षा, संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रदान किया जाएगा.’
उन्होंने कहा, ‘इसका निर्धारण करने के लिए क्या हम एनआरसी देखेंगे या जमीन के कागज? बहुत से स्वदेशी लोगों के पास 1951 से पहले के जमीन के कागजात नहीं हो सकते हैं.’ लेकिन उन्होंने कहा, ‘यह विधानसभा में चर्चा के लिए आएगा.’ उन्होंने कहा, ‘अगर विधानसभा को लगता है कि हमारे कार्यकाल के अंत में भी हमें एक परिभाषा की पुष्टि करनी चाहिए… तो हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं.’
आसू के मुख्य सलाहकार समुज्जल कुमार भट्टाचार्य ने कहा, ‘हमें रिपोर्ट सौंपे पांच महीने से अधिक समय हो गया है, लेकिन सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई है. लोग हमसे रोज पूछ रहे हैं, उसका क्या हुआ. हमने आखिरकार इसे जारी करने का फैसला किया, क्योंकि लोगों को जानने का अधिकार है.’
We know what you're thinking Himanta Biswa bhai .
रोहित सरगना जैसे बिकाऊ पत्रकार देश पर बोझ है जो एकतरफा बात करते हैं। सत्ता की गुलामी करते हैं। ये समबित और संगीत को सर सर कहकर बोलता है उनसे प्यार से बोलता है बाकी लोगों से बततमीजी से बोलता है, इसके जैसों का काला मूंह करके गधे पर बिठाकर घुमाना चाहिए।
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