गुजरात दंगा: सरदारपुरा नरसंहार मामले में दोषी क़रार 14 लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत दी

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गुजरात दंगा: सरदारपुरा नरसंहार मामले में दोषी करार 14 लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी GujaratRiots SardarpuraMassacre SupremeCourt गुजरातदंगा सरदारपुरानरसंहार सुप्रीमकोर्ट

2002 के गोधरा दंगों के बाद सरदारपुरा नरसंहार मामले में आजीवान कारावास की सजा पाने वाले 17 लोगों में से 14 लोगों सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया. ये लोग सरदारपुरा में 33 लोगों को जिंदा जलाने के मामले में दोषी करार दिए गए थे.के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर रिहा किए गए 14 दोषियों को समाज सेवा करने के लिए कहा है. हालांकि, अदालत ने उन्हें गुजरात से बाहर रहने का आदेश दिया है.

शीर्ष अदालत द्वारा निर्धारित शर्तों में से एक अपराधियों को प्रति सप्ताह छह घंटे के लिए सामुदायिक सेवा देने और उनके मानसिक स्वास्थ्य के लाभ के लिए पाठ्यक्रमों या सेमिनारों से गुजरना है. ट्रेन में आगजनी की घटना के बाद गुजरात भर में फैला दंगा करीब तीन महीने तक चलता रहा. इन्हीं में से एक मामला गोधरा ट्रेन नरसंहार के अगले दिन 28 फरवरी, 2002 की रात को महसाना जिले वीजापुर तहसील की सरदारपुरा गांव में हुआ था जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय के 33 लोगों को जिंदा जला दिया गया था.

 

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लगता है मोदी मित्र पूँजी पति व गोदी पत्रकारो के बाद भाजपा से जुडे अपराघीयो के अच्छे दिन आये है। मुक़दमे वापिसी या पुलिस मुक़दमा दर्ज न करे, करे तो बरी होने का इंतज़ाम कर देती है। यहॉ की सजाप्राप्त अपराघीयो को भी कोर्ट महरबान है, व सरकार के अच्छे चाल चलन की सनद पर छोडा जा रहा है

हद है

नरसंहार के दोषी पाए गए अपराधियों, आतंकियों के प्रति नरम रुख सुप्रीम कोर्ट की साख पर बट्टा लगा रहा है। वहीं सरकार की आलोचना या धरना प्रदर्शन करने वाले आंदोलनकारियों को जेल में डाला जा रहा है। क्या संविधान का इक़बाल कायम है ? या सरकार की मर्ज़ी ही नया संविधान है ?

शर्मनाक बात है न्याययिक संस्थाएं ध्वस्त हो चुकी हैं

इससे अपराध बढ़ेगा क्यों होती है ? ऐसे लोगों की जमानतें

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