भारत में 29 फीसदी अधिक यूरिया भी इंपोर्ट करना पड़ता है. इंपोर्ट ड्यूटी घटाने के अलावा बजट में सरकार यह भी ऐलान कर सकती है कि उर्वरक पर सब्सिडी पेमेंट के लिए चीनी मॉडल को अपनाया जाए. सूत्रों के मुताबिक, सरकार इस पर विचार कर रही है. सभी तरह की फर्टीलाइजर सब्सिडी इनपुट के आधार पर तय करने का प्रस्ताव है. साथ ही, केंद्र सरकार समय पर सब्सिडी पेमेंट करने के लिए रोडमैप का भी ऐलान कर सकती है.
गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था कि केंद्र सरकार किसानों के खाते में खाद सब्सिडी डालने की व्यवस्था कर सकती है. अगर केंद्र सरकार कोई ऐसी व्यवस्था लाती है तो इससे सब्सिडी गैस सिलेंडर की तरह ही खाद के लिए भी किसानों के खाते में सब्सिडी का पैसा सीधे तौर पर भेजा जाएगा. यह अनुमान जताते हुए इफको के प्रबंध निदेशक डाक्टर यू एस अवस्थी ने उत्तर प्रदेश के फूलपुर इकाई में कहा कि इससे किसान अपनी पसंद से खाद खरीदने के लिए स्वतंत्र हो जाएगा.
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