गहलोत सरकार ने 31 जुलाई से विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर राज्यपाल को भेजा नया प्रस्ताव

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राजस्थान में जारी सियासी उठापटक के बीच अशोक गहलोत सरकार ने राज्यपाल को 31 जुलाई से विधानसभा सत्र बुलाने के लिए नया प्रस्ताव भेजा है. | RajasthanPoliticalCrises

जयपुर: इस प्रस्ताव में सत्र को बुलाने के लिए राज्यपाल द्वारा बताए गए 3 शर्तों को भी पूरा किए जाने को लेकर सरकार का जवाब शामिल है. राज्यपाल कलराज मिश्र को सरकार का नया प्रस्ताव मिल भी गया है. गहलोत सरकार का दावा है कि नए प्रस्ताव में उनके पास बहुमत है. वहीं, नए प्रस्ताव पर राज्यपाल ने कहा कि वह इसको वेरिफाई कर रहे हैं. प्रस्ताव के एजेंडे में विश्वास मत शामिल नहीं है. बता दें कि विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर सरकार की तरफ से भेजा गया यह तीसरा प्रस्ताव है.

यह भी पढ़ेंगवर्नर के सवालों के जवाब तैयार, सत्र बुलाना हमारा हक : कैबिनेट बैठक के बाद राजस्थान के मंत्री इससे पहले राज्यपाल द्वारा विधानसभा सत्र का प्रस्ताव वापस किए जाने के बाद सीएम गहलोत के आवास पर कैबिनेट की मीटिंग दो घंटे तक चली. मीटिंग खत्म होने के बाद गहलोत सरकार में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और हरिश चौधरी ने NDTV से बात करते हुए कहा कि राज्यपाल के सभी सवालों के जवाब तैयार किए जा चुके हैं. सत्र बुलाना हमारा अधिकार है. उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि 31 जुलाई को सत्र बुलाया जाए. गवर्नर ने जो भी सवाल पूछे थे हमने उसके जवाब दिए हैं.

VIDEO: CM अशोक गहलोत के घर पर राजस्थान कैबिनेट की बैठकKalraj MishraSachin PilotAshok GehlotRajasthan political crisisटिप्पणियां भारत में कोरोनावायरस महामारी के फैलाव पर नज़र रखें, और NDTV.in पर पाएं दुनियाभर से COVID-19 से जुड़ी ताज़ातरीन ख़बरें.

 

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विधानसभा सत्र बुलाने का मकसद मात्र 19 विधायकों की विधायिका खत्म करना है

हैरानी है कि संविधान में आस्था रखने वाले, संविधान को जानने वाले, रिटायर्ड जज, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी, रिटायर्ड आईएएस अधिकारी आज खुलकर राजस्थान सीएम के समर्थन में क्यों नहीं आ रहे हैं?

Lagta hai Gahlot ji Mishra ji ka Baja Denge

Kuch bhi kar lo kursi to hil rahi he.

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