दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी में कोरोना टेस्टिंग को लेकर केजरीवाल सरकार को आईसीएमआर गाइडलाइंस का गंभीरता से पालन करने के निर्देश दिए हैं. हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को कहा है कि वो रैपिड टेस्ट कराने के बजाए आरटी-पीसीआर टेस्ट की संख्या दिल्ली में और बढ़ाए.
हाईकोर्ट ने यह निर्देश दिल्ली सरकार को इसलिए दिया है क्योंकि रैपिड एंटीजन टेस्ट के नतीजे ठीक नहीं मिल रहे हैं. उसमें कोई गड़बड़ी है, और जिन लोगों का रैपिड टेस्ट हुआ और वह पॉजिटिव निकले, लेकिन कोरोना के लक्षण देखने के बाद मरीजों का दोबारा जब आरटी-पीसीआर टेस्ट करवाया गया तो वह करोना से संक्रमित मिले. आईसीएमआर की गाइडलाइन के मुताबिक गंभीर रूप से बीमार और श्वसन संबंधी बीमारियों के मरीजों के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट कराया जाना चाहिए, लेकिन इस कैटेगरी के मरीजों को भी दिल्ली सरकार ने रैपिड एंटीजन टेस्ट कराने की श्रेणी में डाल दिया.दिल्ली सरकार द्वारा हाईकोर्ट में दिए गए अपने हलफनामे में बताया गया है कि 18 जून से 24 जुलाई के बीच में दिल्ली में 4 लाख 4 हजार 141 रैपिड टेस्ट किए गए. जिसमें से 2818 लोगों को कोविड के लक्षण दिखाई देने के बाद दोबारा आरटी-पीसीआर विधि के कोविड टेस्ट करवाया गया.
twtpoonam प्रतिदिन दिल्ली में जांच की दर कम होते जा रही है, ताकि मरीज कम मिल सके और दिल्ली साफ बना रहे।
twtpoonam आशा है कि कम से कम पौजिटीव रिपोर्ट आए।
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