उत्तर प्रदेश सरकार गन्ना किसानों के भुगतान ममाले में घिरी हुई है. गन्ना किसानों के भुगतान के मामले में देरी के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश के गन्ना किसानों को बड़ी राहत दी है. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि प्रदेश के गन्ना किसानों के बकाया को 1 माह के भीतर 15 फीसदी ब्याज के साथ वापस करें.हाई कोर्ट ने यह निर्देश एक याचिका के निस्तारण के बाद दिया.
इस मामले में अधिकारियों को फटकार लगाते हुए अदालत ने यह भी कहा इस मामले में अधिकारियों को हमेशा सोते रहने की इजाजत नहीं है. बल्कि यह काम किसानों के उत्पीड़न की तरह है. कोर्ट ने इस मामले में चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर आदेश का पालन नहीं किया जाता है तो इस मामले में जिम्मेदार अधिकारी को कोर्ट के प्रति जवाबदेय माना जाएगा. कोर्ट ने अपने आदेश की प्रति प्रदेश के मुख्य सचिव समेत गन्ना आयुक्त लखनऊ को भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं.
जिस जनहित याचिका की सुनवाई में यह आदेश दिया गया है उन किसानों का ₹160660 रुपये बकाया है. जोकि अभी वापस नहीं किया गया है. इन याचिकाकर्ताओं पर चीनी मिलों का भी बकाया है. जिसके लिए लगातार चीनी मिलें उन पर दबाव डाल रही हैं. सरकार ऐसे मामलों को जल्द से जल्द निस्तारण करने की वजाय लटकाए हुए है लेकिन अब इस निर्देश के बाद उन्हें 1 महीने के भीतर पूरा भुगतान करना ही होगा.
ShivendraAajTak अरे chutiya बाजरा और ganna मे फर्क़ नहीं पता चले हो न्यूज बताने, इंग्लिश मीडिया मे पढ़े नायक पत्रकार.
ShivendraAajTak
ShivendraAajTak hpnlu
ShivendraAajTak गन्ने और बाजरे में फ़र्क होता है जी... ख़बर गन्ने की तस्वीर बाजरे की...
ShivendraAajTak फोटो बाजरे का लगाकर गन्ने की खबर छपते हो
ShivendraAajTak छोरा छोरी गन्ने के खेत मे
ShivendraAajTak बिल्कुल सही निर्णय है जब कोई किसान लोन लेता है और उसको चुकाने में देरी होती तो उसे काफी ब्याज देना पड़ता है इसी प्रकार अगर सरकार किसानों को गन्ने का भुगतान करने में देरी करती है तो उनको भी किसान को ब्याज के साथ भुगतान देना चाहिए।
ShivendraAajTak सानदार कदम बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं
ShivendraAajTak
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