मालदीव और बांग्लादेश के 2800 प्रशासनिक अफसरों को भारत प्रशिक्षित करेगा. राष्ट्रीय सुशासन केंद्र में लोक प्रशासकों के लिए भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के तहत 16 से 28 सितंबर, 2019 तक मसूरी और दिल्ली में विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है.
इयपन ने कहा कि भारत का प्रशासनिक मॉडल डिजिटल क्रांति से गुजर रहा है और नवाचार, प्रौद्योगिकी तथा उद्यमों के लिए संसाधनों के बेहतर प्रबंधन तथा प्राथमिक नीतियों को सही तरीके से लागू करने की विकास प्रक्रिया एक जन आंदोलन बन चुकी है. इसमें स्वच्छ और निष्पक्ष लोक प्रशासन पर विशेष रूप से जोर दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि इसके अलावा आधार नम्बर के कार्यान्वयन ने डिजिटल विभाजन को कम करने का काम किया है.
प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के अतिरिक्त सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा कि प्राथमिकता वाले क्षेत्र के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, और भारत की प्रशासनिक व्यवस्था में डिजिटल परिवर्तन दिखाई दे रहा है.
भारत की नौकरशाही दुनिया की भ्रष्टतम नौकरशाही है, ये लोग अपने ही देश के लोगों को घनचक्कर की तरह घुमाते रहते है, तैयारी करते है public service commission की और जैसे ही नौकरी मिली, service को फ़ेंक कर सिर्फ public से commission लेते रहते है।
अपने देश के प्रशा़शकों का क्या !!
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