क्‍या जल्‍द खुल पाएगा शाहीन बाग का बंद रास्‍ता? सुप्रीम कोर्ट कल करेगा सुनवाई

में चल रहे धरना प्रदर्शन के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट कल विस्‍तृत सुनवाई करेगा. वकील और सामाजिक कार्यकर्ता अमित साहनी, बीजेपी नेता नंद किशोर गर्ग एवं अन्‍य की तरफ से याचिका दायर की गई हैं. जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस केएम जोसेफ की पीठ इन याचिकाओं पर सुनवाई करेगी.

इससे पहले इससे पहले बीते शुक्रवार को शीर्ष अदालत ने अर्जियों पर सुनवाई से इनकार कर दिया था. कोर्ट ने कहा था कि हम परेशानी से अवगत हैं, लेकिन आज सुनवाई नहीं होगी. इस मामले की सुनवाई सोमवार को होगी. दरअसल, 8 फरवरी को दिल्ली में मतदान में चलते सुनवाई टाल दी गई थी. साथ ही कोर्ट ने कहा कि देखते हैं कि इस समस्या का समाधान कैसे निकल सकता है.

दरअसल, वकील अमित साहनी के अलावा बीजेपी नेता नंद किशोर गर्ग की तरफ से दायर याचिका में शाहीन बाग के बंद पड़े रास्‍ते को खुलवाने की मांग की गई है. इसके अलावा याचिकाकर्ता ने मांग की है कि इस पूरे मसले में हिंसा को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज या हाईकोर्ट के किसी मौजूदा जज द्वारा निगरानी की जाए. इसके साथ दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की गई है.

याचिकाकर्ता ने यह भी कहा है कि किसी भी तरह की हिंसक स्थिति से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट किसी रिटायर जज या हाईकोर्ट के सिटिंग जज द्वारा इसकी निगरानी की जाए और देश विरोधी बयानबाजी को रोकने के बारे में भी पुलिस को नेताओं, आयोजकों और भाषण देने वालों के बयानों पर भी निगरानी रखे जाने के निर्देश दिए जाएं, ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि वहां कोई भी देशविरोधी हरकत न हो सके.

वहीं, दिल्ली के पूर्व विधायक नंद किशोर गर्ग की ओर से अधिवक्ता शशांक देव सुधि के जरिये दाखिल याचिका में कहा गया है कि प्रदर्शनकारियों की जिद की वजह से प्रशासनिक मशीनरी को बंधक बनाया जा रहा है जिन्होंने दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाली सड़क पर वाहनों और पैदल लोगों की आवाजाही बंद कर दी है.

अब केन्द्र को शाहीन बाग की तरफ़ ध्यान नहीं देना चाहिए बल्कि शाहीन बाग से एक फ़्लाई ओवर बना देना चाहिए और कह देना चाहिए बैठे रहो.

पिकनिक स्पॉट

Supreme court may kindly order the Govt to vacate the main thoroughfare occupied by goons who are inconveniencing common people from their rights to live peacefully and move without any hindrance. SC should also order the govt to use force if these goons refuse to leave.

हमारी सरकार को समझ जाना चाहिए है,की देश की एक कॉम तो गद्दार ही रहनी है तो उनके डर से देशहित के कानून हैं उनपर समझौता ना हो और जितना गदर करना था ये लोग कर चुके हैं तो सरकार को अभी देशहित के लिए NPR और NRC भी तुरन्त लाना चाहिए।क्योंकि ये सरकार गदारों से ना डरी है और ना डरेगी।

11ke baad pata chalega....

Supreme court was used to have power and had independent status but in Modi's government they have been pressurised behind the scene .

Terrible condition, feeling very shocked. 🥺

Iss sey pahley ke naya teer kamaaN tak jayee : cheekhna hey mujhey meri awaz jahasN tak jayee (Muzaffar Hanfi)

जैसा चल रहा है चलने दो।

शर्म आती है उन पार्टियों, नेताओं व लोगों पर, जिन्हें कश्मीर का दर्द दिखाई नहीं दिया और आज ' संविधान' के नाम पर तिरंगा लेकर नौटंकी कर खुद कितने देशद्रोही है यह साबित कर रहे हैं।

दलाल_पत्तलकारो_डूब_मरो दलाल_पत्तलकारो_डूब_मरो दलाल_पत्तलकारो_डूब_मरो दलाल_पत्तलकारो_डूब_मरो

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