पूर्व वित्त मंत्री पी चिंदबरम की गिरफ्तारी के बाद उनसे सीबीआई के दफ्तर में पूछताछ हो रही है. दोपहर बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा है. चिदंबरम के खिलाफ सीबीआई और ईडी ने मामला दर्ज किया है. आइए जानते हैं क्या है आर्थिक अपराध और किस मामले की जांच कौन सी एजेंसी करती है.
सरकारी या निजी संपत्ति का दुरुपयोग आर्थिक अपराध की श्रेणी में आता है. इसमें संपत्ति की चोरी, जालसाजी, धोखाधड़ी आदि शामिल हैं. ऐसे मामलों में आर्थिक अपराध की कैटेगरी के हिसाब से केस दर्ज किया जाता है. दूसरे अपराध की तरह आर्थिक अपराध की जांच भी कई एजेंसियां करती हैं. आर्थिक अपराध की जांच करने वाली एजेंसियों में पुलिस, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग , सीबी-सीआईडी, प्रवर्तन निदेशालय और केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो आदि शामिल हैं.
जहां अदालत से पुलिस आरोपी को पुलिस रिमांड में भेजने की मांग करती है, ताकि मामले में उससे पूछताछ की जा सके. जब आरोपी को अदालत पुलिस रिमांड में भेजने का आदेश देती है तो इसे पुलिस हिरासत कहा जाता है. जबकि अगर कोर्ट आरोपी को पुलिस रिमांड में भेजने की जगह जेल भेजती है तो इसे न्यायिक हिरासत कहते हैं. आम तौर पर न्यायिक हिरासत 14 दिन की होती है. इसके बाद आरोपी को दोबारा कोर्ट में पेश करना होता है.
लोग सोचते हैं कि जब किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे पुलिस हवालात में रखा जाता है. यह कोई जरूरी नहीं है. अगर कोई आरोपी बड़ा अपराधी होता है और उसके भागने का डर होता है तो पुलिस उसे हवालात में रखती है. जबकि अगर EoW, सीबीआई, ईडी अगर किसी को गिरफ्तार करती है तो उसे अपने ऑफिस में ही पूछताछ के लिए रखती है.
केवल आम जनता के लिए, बड़े बड़े नेता तो खुलेआम इसका दुरुपयोग करते है और पुलिस कुछ भी नही करता इन लोगो को।
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