कोलकाता हाई कोर्ट में गुरुवार को आधार कार्डों को डिएक्टिवेट करने का आरोप लगाने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई होगी। इससे पहले 21 मार्च को सुनवाई हुई थी। तब हाईकोर्ट ने केन्द्र सरकार को एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था।
वहीं, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अशोक चक्रवर्ती ने जनहित याचिका पर सवाल उठाते हुए कहा था कि याचिका में इस तरह की कार्रवाई से प्रभावित किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत मामले का हवाला नहीं दिया गया है।याचिका में दावा किया गया है कि धारा 28 ए के तहत प्रावधानों का इस्तेमाल कर लोगों के आधार कार्ड मनमाने तरीके से डिएक्टिवेट किए जा रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं जिनके आधार कार्ड को नोटिस दिए बिना डिएक्टिवेट कर दिया...
उन्होंने आगे कहा था कि आधार अधिनियम की धारा 28ए में प्रावधान है कि भारत में रह रहे किसी विदेशी नागरिक का आधार नंबर उनके वीजा की वैधता की अवधि समाप्त होने पर निष्क्रिय किया जा सकता है। वहीं, याचिकाकर्ता की वकील झूमा सेन ने कहा था कि धारा 28ए के तहत आधार कार्ड को निष्क्रिय करने के प्रावधान आधार अधिनियम के दायरे से बाहर हैं।वकीलों की रजिस्ट्रेशन फीस ₹600 से ज्यादा न हो:सुप्रीम कोर्ट का आदेश- लॉ ग्रेजुएट्स से ज्यादा चार्ज न लें राज्यों की बार काउंसिल
Deactivation Of Aadhaar Cards PIL NRC
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