वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीते गुरुवार को फंसे कर्ज वाली संपत्तियों के अधिग्रहण को लेकर राष्ट्रीय संपत्ति पुर्नगठन कंपनी लिमिटेड के लिए 30,600 करोड़ रुपये की सरकारी गारंटी की घोषणा की. इसके साथ ही ‘बैड बैंक’ के परिचालन में आने का रास्ता साफ हो गया.
बैड बैंक यानी एनएआरसीएल लिए गए फंसे कर्ज के लिए सहमति वाले मूल्य का 15 प्रतिशत नकद में और बाकी 85 प्रतिशत सरकारी गारंटी वाली प्रतिभूति रसीद के रूप में देगा. यदि तय मूल्य के मुकाबले नुकसान होता है, तो सरकारी गारंटी को भुनाया जाएगा. वित्त मंत्री ने कहा, ‘गारंटी अंकित मूल्य को बरकरार रखने में मदद करती है और पूरे प्रकरण को लेकर भरोसा भी देती है.’
उन्होंने कहा, ‘यह संरचना फंसे कर्ज की परिसंपत्तियों के समाधान पर त्वरित कार्रवाई को प्रोत्साहित करेगी. इससे बेहतर मूल्य प्राप्ति में मदद मिलेगी. भारत ऋण समाधान कंपनी बेहतर मूल्य को लेकर बाजार विशेषज्ञों को शामिल करेगी. इससे बैंक कर्मी पर काम का बोझ कम होगा और वे कारोबार तथा कर्ज बढ़ाने पर ध्यान दे सकेंगे.’
ये क्या अडानी और अम्बानी के कर्ज माफ करने के लिए नया बैंक बनाया है, जिसमे आम आदमी का पैसा डालेगा और कर्ज माफ होंगे मित्रों के मोदी_रोजगार_पर_बात_करो मोदी_रोजगार_दो ModiBornToDestroyDemocracy modi_rojgaar_दो NationalUnemploymentDay
ताई का फ़ोटो देखते ही ऐसा डर सा लगता है के जाने आज मेरा ही सब्ज़ी का ठेला बेच देगी ।।
लोन डूबे लाखों करोड़ सरकार की गारंटी हजारों करोड़ मतलब आधा तीतर आधा बटेर
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