कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच पिछले पांच महीने से तनाव जारी है। हालांकि, अब एक विवाद के चलते किसानों के आंदोलन में नया मोड़ आ सकता है। दरअसल केंद्र सरकार ने हाल ही में बीएसएफ की एक जांच का हवाला देते हुए पंजाब सरकार से कहा है कि राज्य के खेतों में बिहार और यूपी से काम करने आए कृषि मजदूरों को ड्रग्स दिए जाते हैं, ताकि वे ज्यादा घंटे काम कर सकें। केंद्र ने पंजाब सरकार से इस जांच के आधार पर कार्रवाई करने को भी बोला है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से 17 मार्च को पंजाब...
लिए है। चिट्ठी में पंजाब सरकार को केंद्र के निर्देश: केंद्र सरकार ने पंजाब के मुख्य सचिव को लिखे पत्र में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल को पता चला है कि इन 58 लोगों को अच्छी पगार के वादे के साथ पंजाब लाया गया था लेकिन इनका शोषण किया गया और इन्हें नशीले पदार्थ देकर अमानवीय स्थितियों में काम करने को बाध्य किया गया। गृह मंत्रालय ने बताया कि बीएसएफ ने सूचित किया है कि इन श्रमिकों को 2019 और 2020 में पंजाब के सीमावर्ती इलाकों गुरदासपुर, अमृतसर, फिरोजपुर और अबोहर से बचाया गया। पत्र...
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राहुल गांधी की चिट्ठी के बाद केंद्र ने विदेशी वैक्सीन के लिए खोले दरवाजे?केंद्र सरकार ने विदेशी कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी ट्रायल को इजाजत देने की फास्ट्र ट्रैक व्यवस्था करने का फैसला लिया है. इसको लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पिछले दिनों ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी थी. Rahulshrivstv चिट्ठी मिलते ही मोदी जी काँप गएं क्योंकि साहबजादे जब बोलते हैं तो धरती डोलती है और जब लिखते हैं तब सुनामी आ जाती है। Rahulshrivstv पप्पू की एक और मोरल विक्टरी, 😜😜 Rahulshrivstv Oxford वाली वैक्सीन को क्या हुआ पहले तो बहुत बाटी जा रही थी पाकिस्तान भूटान बांग्लादेश श्री लंका अब होगा वैक्सीन घोटाला 400की वैक्सीन 4000 में खरीदी जायेगी जैसे 570 का Rafal 1670 में
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Oxygen संकट से बेहाल Delhi, HC के आदेश के खिलाफ SC पहुंचा केंद्रदिल्ली के बेकाबू हो चले ऑक्सीजन संकट पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है. ऑक्सीजन सप्लाई का जिम्मा देख रहे अफसरों को कोर्ट में पेश होकर पूरा लेखा जोखा बताना होगा. कोर्ट ने दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन रोजाना आपूर्ति ना करने पर केंद्र को अवमानना का नोटिस थमा दिया है. दिल्ली सरकार ने कोर्ट में कहा, हमें 550 टन ऑक्सीजन मिली है जबकि रोज 700 टन ऑक्सीजन की जरूरत है. तो केंद्र इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई. देखें केंद्र मत बोलिये, मोदी सरकार बोलिये.. अमितशाह से सवाल कीजिये मोदी का इंटरव्यू कीजिये, न दे तो आलोचना कीजिये. ये सेवा के पद पर कार्यरत है, उन्हें महामानव मत बनाइये. सेवक समझ के उन की खामियां बताइये.
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