कांग्रेस तो प्रदेश की जयराम सरकार के भ्रष्टाचारों के कारनामों को लेकर आरोपपत्र तैयार करने में जुटी ही है, लेकिन अब जयराम सरकार भी पिछली वीरभद्र सिंह सरकार के खिलाफ तत्कालीन भाजपा की ओर से राज्यपाल को सौंपे आरोपपत्रों को लेकर कांग्रेस के नेताओं को खामोश करने में जुट गई है। यह दीगर बात है कि जयराम सरकार को साथ ही समझ आ गया है कि पिछले आरोपों को चार साल बाद सामने लाने का कोई ठोस फायदा नहीं होने वाला।
कांग्रेस में अभी छह नेता है जो पूर्व वीरभद्र सिंह सरकार में मंत्री रहे थे। इनके कारनामों को लेकर तब तत्कालीन भाजपा ने खूब शोर मचाया था। अगर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल मुख्यमंत्री बन गए होते तो निश्चित तौर पर वह कांग्रेस को कमजोर करने के लिए इन नेताओं के खिलाफ जांच चलाते। लेकिन धूमल 2017 का विधानसभा का चुनाव हार गए और वे मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। ऐसे में जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री बन गए।
इसी तरह जयराम सरकार के तीन साल निकल गए और कांग्रेस नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के तमाम इल्जाम हवा हो गए। लेकिन अब अचानक कांग्रेस ने जयराम सरकार के खिलाफ आरोपपत्र तैयार करने को लेकर एक समिति गठित कर दी है। इस आरोपपत्र समिति का अध्यक्ष दस जनपथ के करीबी नेता व पूर्व कांग्रेस विधायक राजेश धर्माणी को बनाया गया है।
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