पीडीपी के साथ सरकार बनाई, ताकि कश्मीर में भाजपा की पकड़ मजबूत हो, भरोसेमंद अफसर कश्मीर भेजे, सत्यपाल मलिक को राज्यपाल बनाया1984 से अब तक भाजपा ने 10 चुनाव लड़े और 9 बार घोषणापत्र में 370 हटाने का वादा किया
कश्मीर में जब ये सब हलचल हो रही थी, तब कई तरह के कयास भी लग रहे थे। पहला कयास तो यही था कि भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है और सीमा पर कुछ भी हो सकता है। क्योंकि उससे पहले अमरनाथ यात्रा के रूट पर पाकिस्तानी माइन भी मिली थी। सरकार की तरफ से भी जवानों की तैनाती बढ़ाने को लेकर साफ-साफ नहीं कहा गया था।
जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को भले ही 5 अगस्त 2019 को हटाया गया हो, लेकिन इसकी तैयारी मोदी सरकार के पहले कार्यकाल से ही शुरू हो गई थी।जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने का वादा जनसंघ के समय से ही किया जा रहा था। अप्रैल 1980 में बनी भाजपा ने जब 1984 में अपना पहला लोकसभा चुनाव लड़ा, तब जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने का वादा था। उसके बाद से भाजपा ने 10 चुनाव लड़े और इनमें से 9 बार घोषणापत्र में यही वादा...
मई 2019 में मोदी दूसरी बार फिर प्रधानमंत्री चुने गए। इस बार अमित शाह भी उनकी कैबिनेट में शामिल हुए और गृहमंत्री बने। मोदी सरकार फरवरी 2019 में ही अनुच्छेद 370 से जुड़ा बिल लाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन पुलवामा हमले की वजह से इसे टाल दिया गया। उसके बाद जब अमित शाह ने गृहमंत्री का कार्यभार संभाला, तो उनका पहला काम कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना ही था।जब भाजपा और पीडीपी के बीच सरकार बनाने को लेकर गठबंधन हुआ, तो इसका विरोध दोनों पार्टियों में हुआ। मुफ्ती मोहम्मद सईद, जो पीडीपी यानी पीपुल्स...
इस गठबंधन को तोड़ने के लिए भाजपा ने अजीबो-गरीब तर्क दिया था। भाजपा का कहना था कि ईद के बाद केंद्र की मोदी सरकार ने कश्मीर में सीजफायर खत्म करने का ऐलान किया था, लेकिन पीडीपी ने इसका विरोध किया था। इन दोनों के अलावा जम्मू-कश्मीर के पूर्व चीफ सेक्रेटरी बीबी व्यास को उस समय के राज्यपाल एनएन वोहरा का एडवाइजर नियुक्त किया गया।
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