ने हाल ही में श्रीनगर में 5,00,000 वर्ग फुट का शॉपिंग मॉल बनाने के लिए जम्मू और कश्मीर सरकार के साथ एक समझौता किया है. एमार संयुक्त अरब अमीरात का सबसे बड़ा रियल एस्टेट डेवलपर है. जम्मू में इस समूह द्वारा जिस तरह निवेश किया जा रहा है उससे यह संभावना जताई जा रही है कि यहां भविष्य में निवेश के और भी रास्ते खुलेंगे. 2019 में इसका विशेष दर्जा समाप्त किए जाने के बाद से यह जम्मू-कश्मीर में अब तक का सबसे बड़ा एफडीआई है. ऐसे में इसके महत्व को कम करना असंभव है.
एमार ग्रुप की घोषणा दुबई और जम्मू और कश्मीर सरकार के बीच अरबों डॉलर के निवेश समझौते के हिस्से के रूप में हुई है. एमार वहां पर और ज्यादा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स डेवलव करने की योजना बना रहा है.यह एक संयोग ही है कि यूएई 2019 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के भारत के फैसले के लिए अपना समर्थन व्यक्त करने वाले पहले देशों में से एक था.
एक ओर यूएई, जो पहले पाकिस्तान का एक मजबूत मित्र था और अब भी इसके साथ घनिष्ठ संबंध रखता है. वहीं दूसरी ओर इस देश ने तीसरी बार प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की मेजबानी की और उन्हें संयुक्त अरब अमीरात के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'ऑर्डर ऑफ जायद' से सम्मानित किया. और इस निवेश के केंद्र में यूएई की वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था की सुरक्षा और इसकी निरंतरता निहित है. जिस तरह से अमेरिका धीरे-धीरे खाड़ी क्षेत्र से पीछे हटा है उसकी वजह से अपने ही जैसे खाड़ी राजतंत्रों की तरह संयुक्त अरब अमीरात ने अमेरिकी वापसी को अविश्वास के तौर पर देखा है. इस कारण यूएई को एक अन्य मजबूत सहयोगी की तलाश काफी जरूरी थी.
तालिबान की इस तरह की जीत से अल कायदा और इस्लामिक स्टेट जैसे आतंकवादी समूह बहुत लाभान्वित होंगे. ये खाड़ी देशों के आस-पास अभी भी सक्रिय हैं. ये संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब जैसे खाड़ी राजशाही के लिए सीधा खतरा हैं.
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