एससी-एसटी एक्ट पर SC का फैसला, गिरफ्तार करने से पहले अब पूछताछ की जरूरत नहीं

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एससी-एसटी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया ये फैसला

एसटी-एसटी एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आंशिक तौर पर अपना फैसला बदल लिया है. सुप्रीम कोर्ट ने पुराने फैसले में कुछ आंशिक बदलाव किए हैं. सरकारी कर्मचारी और सामान्य नागरिक को गिरफ्तार करने से पहले अब अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी.

शिकायत दर्ज करने के बाद जांच करने पर ही FIR दर्ज करने के कोर्ट ने आदेश दिए थे. अब उसमें कोर्ट ने बदलाव कर दिया है, जिसके तहत अब पहले जांच जरूरी नहीं है. जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस एम आर शाह और जस्टिस बी आर गवई की पीठ ने फैसला सुनाया.

 

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सुप्रीम कोर्ट भी अब तुस्टीकरण की राजनीती करने लगी है क्या? क्या हम जान सकते हैं कि किस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है

इहो पाबर त परसासन के देबे के चाही इनकरे त बदौलत सितामढी मे पेटोल पंम्प माऱीया दार्र गरीब नोजल मैन का सोसन कीया जाता है और परसासन कान मे तेल धके सुतल हइ

Finish created caste based system. No question arise in your mind. Caste system is biggest disadvantage of the country.

गलत फैसला

साला कोर्ट को कोठा करवा दो बदल कर जहां केवल दलाली होती है

सही बात है यही तो है असली लोकतंत्र बहुत अच्छा

Absolutely right

sweetnyasa वाह रे सुप्रीम कॉर्ट ये है आपका समानता का अधिकार

बहुत सही पुलिस बहुत ईमानदारी से कार्य करता है इस लिये अब आ sc st अब किसी का जमीन चाहे जमीन कब्जा कर ले

Kya bakwas hai Aise kisi pe bhi Galt arop laga do Or saja ho jay Gundagardi karwani h Kya Katle aam Haram ki khay bhi ye Arakshn bhi le ye Or bhugte janta

सही किया,,, यही होना भी चाहिए हमारे साथ,,, क्यूँकि SC ST तो एक हो सकते हैं,,, पर स्वर्ण नहीं,,, जिनके टैक्स से देश चलता है,,, उन्हें मुँह पर गालियाँ मिलती हैं,,, उन्हीं को दबाया जाता है,,, बल्कि स्वर्णों को तो डूब के मर जाना चाहिए । यही औक़ात है स्वर्णों की ।

मैं कुछ नहीं समझता इस कानून को मुझे कभी किसी ने इसके सहारे फ़साने की कोशिश की तो लाश गिरेगी पहले उसकी

Generàtion change in 70 years but reserved are still sucking blood. It will be interesting to note if any of the supreme court judge is trapped in this act by his peer or junior of reserved category , falsely. I request a demo of the same by a SC/ ST judge or senior advocate

ये नेता देश को गृह युद्ध की तरफ धकेल रहे है।एक तरफ तो कहते समरसता बराबरी और काम ठीक इसके उलट

वाह India वाह!भाईयों क्या यही आजाद भारत है।

Aisa kyun aur Supreme Court Sc St act par he kyun faisla deta hai

Ha ha bilkul jo marji police ko aaye kare sir

सीधे जेल?खत्म हो जाएगा,जांति-पांति खेल।

ये काला कानून है जो कांग्रेस पार्टी और उसके नेता पंडित नेहरू के द्वारा थोपा गया है इसके आड़ लेकर सम्मान जातियों को टारगेट किया गया है और यह काला कानून है अगर सम्मान जातियों को ac,St जातियां जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करता है तो फिर इसके लिए क्या प्रावधान है।

बहुत बुरा इस लोकतंत्र मे ए डराने वाली फ़ैसला है विदीत हो ऐसे कई मामले प्रकाश मे आये हैं जिसमे जान बुझ कर लोगों को फ़साया गया sc /st act में ए तो अन्याय है आम जन के साथ बिना जाँच के on the sport फ़ौरन गिरफ़्तार करना ZeeNewsHindi ABPNews Republic_Bharat BJP4India

आज तक किसी ने जाति निकालने के लिए आंदोलन नहीं किया है अपने देश के लिए अपने देश को बचाने के लिए किसी ने आंदोलन नहीं किया कि अपने देश से जातिवाद को खत्म करने के लिए हम एक साथ बाहर आए और आंदोलन करें और एक जाति को निकाल दें आज तक किसी समुदाय ने नहीं किया

अगर अपने आप को बचाना है तो आंदोलन करो जातीय निकालो जातिवाद खत्म करो हर जगह से जातियां निकाल दो अपने आप सब कुछ सामान्य हो जाएगा लेकिन जब तक जाती है कानून रहेगा क्योंकि आप लोग बहुत अत्याचार करते हैं ऊंची जाति वाले अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए छोटे लोगों के साथ नाइंसाफी करते हैं

अगर आप लोगों को सड़कों पर आना है तो बोलो जातियां निकाल दो तो यह सब कानून चेंज हो जाएगा और आप लोग जो हिंदू में जो दलित है अब दलित शब्द निकाल दो और उसको हिंदू बोलना सीख जाओ अपने आप कानून चेंज हो जाए क्योंकि आप लोग अपने आप को ऊंची जाति के लोग समझते हैं यह अपने अंदर से निकाल दो

Bilkul sahi now remove reservation too ... reservation ki Chadar me choopa kar talented logo ka haq mara ja Raha hain ..

गलत फैसला हैं

ये धोखा है अब स्वर्ण को सड़क पर आना होगा

जनरल कहा जाए एक तरफ आरक्षण साप दूसरी तरफ scst एक्ट any टाइम गिरफदरी वा मोदी वा एक कुआ एक तरफ खाई वा मोदी जी वा

Sidhe police wala goli maar de hume

दुर्भाग्य है सामान्य श्रेणी के लिए 😡

प्रभू ने जिस तरफ अगूली उठाई ,,,समझो गयो मेरे भाई प्रभू को प्रसाद चढ़ाओ छुटकारा पाओ निती पर अमल करो. प्रभू के कमाई का जरिया है प्रसाद ,,, समझो समझो समझो लड़ाई झगड़ा बंद

और ये सरकार ने अपने पैर पर कुल्हाडी मारी ।।। जैसा था वैसे रहने देना चाहिए था ।।।

Retired judge Karnan had accused Suprema court judges for using castiest words against him but no judges were arrested.

Should be grateful to court not ordered shoot at sight order.

Thanks sir ji

सत्यानाश हो एसे फ़ैसलाकारो का बिना जाँच के गिरफ़्तारी एसा देश हे मेरा.

ये नेता करोड़ो के घोटाले कर दे तो जिन्दगी भर इस कोर्ट से फैसला नही होता सलमान खान ने लोगो को कुचल दिया आजतक कोर्ट को सबूत नही मिला कोई रेप हत्या कर दे तो सबूत नही मिलता और यहां बिना सबूत के ही गिरफ्तारी कर रहा है ये कोर्ट कोर्ट है या दलालो की दुकान

Better way finish created caste system. No leaders can use of caste word n no one feels injustice. No question will arise in our mind. No one discriminate each other. It Is way to develop country without caste system. No Supreme Court thinks about sc/st act.

PMOIndia narendramodi ये आम जनता के साथ धोका है । गन्दी राजनीति बंद करो ।

1 employ agar uske khilaaf koi jhoothi FIR karta hai toh uski aur uske parivar ki puri life spoil ho jaye gi kyu ki jab tak sach samne aaye ga tabtak uski naukari ja chuki ho gi aur q ki voh jail ho kar aaya hai toh koi job mile gi bhi nahi Ye kon sa insaaf hai

महोदय ऐसे कब तक चलेगा ,एससीएसटी तो 1980 में खत्म हो ना था कांग्रेस ने दोगली नीति कर 1990 तक बढ़ाया और इसे अब हमेशा के लिए किया क्या आप बता पाएंगे कि इससे देश को क्या फायदा हुआ ,जोआरबो खरबो चुराकर घोटाले कर के फिर एसटीएससी बने बैठे हैं यह घृणा घटिया कानून है जय हिन्द

Ridicilious..

ये अंधा कानून है ।कानून भी अब भेदभाव करने लगा है। गुस्से में तो लोगो एक दूसरे को जान से मारने तक बोल देते है ? तो फिर ये क्या गुनाह हो गया👍👍👍👍

Bjp se bcha ho to wo bhi kr do

जनरल वालो का मोदी जी ने काटा वोट ले कर की चोट 😂😂

विनाश काले विपरीत बुद्धि... Shame

रालेट एक्ट की तरह काम करेगा !

आँक थू

जज साहब को ये बदलाव करने के कितने मिले? गजब का न्याय किया है सामान्य वर्ग के को😠

It's completely injustice

हमारे देश में केवल दलित और मुस्लिम के ऊपर ही अत्याचार होता है... सर्वण बुलेट प्रुफ जैकेट पहन के पैदा होते हैं 😃

शादी में जातिवाद खत्म होना चाहिये लेकिन सरकारी नौकरी में जातिवाद होना चाहिये🤔भारतीय ,संविधान, आरक्षण मुर्दाबाद

Ambedkar ने भारती संविधान में जो अधिकार दिए है वो ये है, sc,st,obc,बनो और जनरल वालो को गली दो और हड़ताल कर सरकारी संपत्ति को नास कर दो।

Anyone and Against Anyone Can lodged FIR without Pre investigation report but after court's decisions culprits Will Punished

I feel so good I left India. This system is discriminatory, why I should pay for people’s sins when I was not even there

republic sudhirchaudhary sardanarohit RajatSharmaLive pls debate

ऐसा सिर्फ़ इसी देश में सम्भव है । वाह रे महाशक्ति बनने की सोच रखने वाला भारत

Bhut h bekar fesla

Padhe likhe buddhimaan dwaara diya gya faisala

Dhikkaar hai esi nyaaya vyavastha pr hum logo ke koi right nhi koi joota aarop lga de to uski jaanch kese pta chalega ki aarop joota hai yaa shi. Aarop lagne vale insaan ki jo badnami hogi agar aarop joote hue to court kya aarop lagane bale ko utni hi saja dega kya.

Wah aur kahte hain hum jaat paat khatam karna chahte hain. Matlab koi bhi kisi par ilzaam laga sakta hai aur jel bhijwa sakta hai. Kamaal tanashahi hai.

जज साहब संविधान पढ़ के फैसला दिए हैं या जो मन में आया बक दिए, क्यूँकि संविधान की अगर माने तो सबको समानता का अधिकार है फिर ये असमानता क्यूँ? या संविधान लिखने वाले अम्बेडकर ने सिर्फ अपनी जाति के हित के लिए संविधान लिखा था

वाह क्या संविधान है तो फिर 1919 में रौलेकट एक्ट में क्या गलत था? कोई मुझे इतिहासकार या संविधान विशेषज्ञ बतायेंगा rsprasad PMOIndia AmitShah DrKumarVishwas DrSJaishankar BJP4India

इसी को तो दोगलापन वाला फैसला कहते हैं 🤔

सवर्णों और ओबीसी के जातियों के लिए इस देश मे कोई फ़ण्डामेंटल राइट नही है...... मोदी_है_तो_मुमकीन_है.....

Good decision

ऐसा कैसे हो सकता है ऐसा करना तो Preamble , Fundamental Rights etc का सम्पूर्णतः Violation करना होगा।

E faisla sunane ke pahle desh me jelo ki sankhya badhani chahiye thi...bechahre swarn rahege kaha ?desh me jelo ki bhari kami honewali hai aur sarkar se anurodh hai ki desh me jelo ki sankhya jald se jald badhai Jaye.

यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जिसे न्याय की उम्मीद सबसे ज्यादा होती है। जिसकी आंखों में पट्टी यह दर्शाती है कि उसकी नज़र में सब एक बराबर है,जाती धर्म लिंग के आधर पर न्याय नही दिया जा सकता। बिना जाँच बिना सबूत के किसी को भी जेल में दाल दो क्यों?क्योंकि शिकायत किसी 'ख़ास' वर्ग से है

बिलकुल सही निर्णय दिया है। भगवाधारी और आर.एस.एस जज दिपक मिश्रा ने जानबुझ दलित के कानुन से छेर छार किया ,जिसके कारण देश भर 15 दलित को शहीद होना परा ।

Sawarno ke khilaf annyay karne ke liye supreme Court ko bahut bahut dhanyabaad....

देखते ही गोली मारने का आदेश नहीं दिया ...बस इसके लिए हम कोर्ट के आभारी हैं

sweetnyasa काला कानून।

सामान्य जाती का तो मजाक बना रखा है सरकार ने भी और कोर्ट ने भी।संविधान में निहित 'सबको समानता का अधिकार' के विरुद्ध है ये कानून। इससे अपराध की दरों में भी बढ़ोतरी होगी। हमें लग रहा है ये हिंदुस्तान नहीं पाकिस्तान है। वहां भी तो ऐसा ही है सिया और सुन्नी समुदाय के बीच।

सीधे फांसी हो कोई जाँच नहीं

महाराष्ट्र, हरियाणा में चुनाव है न, न्यायालय भी अब सरकार के सामने घुटने टेक दिए।

ये आजाद भारत का रोलेट एक्ट है। AmitShah DrKumarVishwas RavindraKeshri manakgupta

Jao ho bjarat k kanoon ki Aur sp ki Jai ho soye huye sawarno ki Jab sab lut jaaye to jaagna

गज़ब। सभी नियम व कानून केवल सामान्य जनता के लिए है चोर लुटेरे नेताओं के लिए पहले सबूत जुटा कर उन्हें आदरपूर्वक बताने के बाद अगर कोर्ट ने आदेश दिया तो बहुत ही सम्मानपूर्वक गिरफ्तार करेंगे।

Agar rape case mai ye karte to aek bhi rape nahi hota..

समाज में द्वेष फैलाने का एक षडयंत्र। सामान्य के साथ यदि अन्याय होता है तो कौन जिम्मेदार होगा? क्या ये सामान्य के लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन नहीं है? क्या सुप्रीम कोर्ट जातिवाद नहीं फैला रहा है? क्या गलत गिरफ्तारी की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट लेगी? लोकतंत्र में अलोकतांत्रिक फैसला।

Kanun andha he aur sarkar bhi eska matlab court bhi sarkar chalti h freedom bno

Modi Modi Hahaha

मर्डर केस में तो पूछ ताश होगी ही ,,,,

भारत देश का सबसे बड़ा मजाक - कानून सबके लिए बराबर है। rsprasad SupremeCourt

हम न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हैं।

इसके दुरुपयोग के बारे में भी कोई फैसला सुना दें।इज्जत तो मिट्टी में मिल जाएगी सफाई देते देते प्रमाणित करते करते।

Wow Great

Bahut galat faisla... Pehle janch jariori honi chahiye

सुप्रीम कोर्ट में भी आरक्षण वाले बैठे हैं बेवकूफ

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