असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार को कहा कि वह राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर की अपडेट हुई सूची पर भरोसा नहीं करती हैं. पार्टी ने केंद्र और राज्य सरकारों से राष्ट्रीय स्तर पर एनआरसी तैयार किये जाने का अनुरोध किया.
उन्होंने कहा, ‘यदि एफटी वास्तविक भारतीयों के खिलाफ प्रतिकूल आदेश देते हैं तो हम पूरे 19 लाख मामलों के निस्तारण की प्रतीक्षा नहीं करेंगे. हम कानून लायेंगे और उन्हें सुरक्षित बनाने के लिए काम करेंगे.’ I reiterate that as requested by Central and State governments at least 20% reverification and 10% re-verification should be allowed by Honble Apex court for a correct and fair NRC. 2/2मालूम हो कि दोनों सरकारों ने, खासकर बांग्लादेश की सीमा से लगे जिलों में एनआरसी में गलत तरीके से शामिल नाम और बाहर किए गए नाम का पता लगाने के लिए नमूनों के पुन: सत्यापन को लेकर न्यायालय से दो बार अपील की थी.
शर्मा अकेले ऐसे नेता नहीं हैं जो एनआरसी की अंतिम सूची से खुश नहीं हैं. भाजपा विधायक शिलादित्य देव ने कहा कि एनआरसी ‘हिंदुओं को बाहर करने और मुस्लिमों की मदद करने’ की साजिश है. अगप अध्यक्ष ने कहा, ‘असम के लोगों को स्वतंत्र और पारदर्शी एनआरसी की उम्मीद थी लेकिन लगता है कि असमी लोगों के अस्तित्व पर संकट और गहरा गया है.’
सोमवार से असम में करीब 200 अतिरिक्त विदेशी न्यायाधिकरण काम करेंगे, जहां वे नागरिक अपना पक्ष रख सकते हैं जिनके नाम एनआरसी की अंतिम सूची में नहीं आए हैं. असम सरकार केंद्र की सहायता से इन विदेशी न्यायाधिकरणों का गठन कर रही है.
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