बैठक के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि देश के वास्तविक नागरिकों के हितों की रक्षा होनी चाहिए. लोकसभा में पार्टी के नेता चौधरी ने कहा, ‘देश के वास्तविक नागरिकों के हितों की सुरक्षा होनी चाहिए और उन्हें एनआरसी में शामिल किया जाना चाहिए.
से बात करते हुए उन्होंने दावा किया कि प्रशासन ने गलती से लाखों भारतीय लोगों को इस महत्वपूर्ण दस्तावेज से बाहर कर दिया है. उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि बीते साल एनआरसी ड्राफ्ट जारी में 41 लाख लोगों को छोड़े जाने का श्रेय उन्होंने लिया था. उन्होंने कहा, ‘उस समय अमित शाह ने कहा कि वे घुसपैठिये हैं, जिन्हें वापस भेजा जायेगा. उन्हें तब नहीं पता था कि इनमें से ज्यादातर हिंदू हैं.’
बारपेटा से कांग्रेस सांसद अब्दुल खालीक ने भी कहा कि वह एनआरसी से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हैं. उनका कहना था, ‘काफी संख्या में वैध नामों को हटा दिया गया है.’एनआरसी की अंतिम सूची से 19.07 लाख लोगों को बाहर रखे जाने के बीच एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने असम सरकार से यह सुनिश्चित करने की अपील की है कि विदेश न्यायाधिकरण पूरी पारदर्शिता के साथ काम करें.
पटेल ने 100 और अधिक विदेशी न्यायाधिकरणों के कामकाज को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की. उन्होंने उन मीडिया रिपोर्टों का हवाला दिया कि जिसमें आरोप लगाया गया है कि असम सरकार ‘सदस्यों पर बड़ी संख्या में लोगों को अनियमित विदेशी घोषित करने के लिए कथित रूप से दबाव बना रही थी.’
Congress hamesaantinational karya Martin hai
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