एनआरसी के डर से मूल निवासियों का रजिस्टर बना रहा है नगालैंड?

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नगालैंड में मूल निवासियों का स्पेशल रजिस्टर बनाए जाने की तैयारी से डरे हुए हैं ग़ैर नगा समुदाय.

अजय यादव, सीताराम जैसे बिहार से आकर बसे लोगों को भले ही दीमापुर में 20 से 30 साल हुए है लेकिन इस शहर में गैर नगा लोगों की एक और ऐसी आबादी है जिनका इतिहास सौ साल से भी अधिक पुराना है.

वो कहते है,"दीमापुर में पिछले कुछ सालों में अस्थायी लोगों की भीड़ बढ़ी है. इस तरह की भीड़ के कारण यहां अपराध से लेकर कई तरह की परेशानियां खड़ी हो गई है. लेकिन इनको रोकने के लिए सभी को एक व्यवस्था में डाल देना ठीक नहीं रहेगा. दीमापुर में मुसलमानों का इतिहास काफी पुराना है. शहर में जो मस्जिद है वो 1906 में बनी थी. कब्रगाह उससे भी पुरानी है. लिहाज़ा पुराने बाशिंदों को मान्यता मिलनी चाहिए. हमारे पूर्वजों ने यहां के लिए बहुत कुछ किया है.

आखिर नगालैंड के लिए दीमापुर इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है? देश के अन्य हिस्सों में भले ही लोगों ने दीमापुर का नाम एक बड़े शहर के तौर पर नहीं सुना होगा लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के इतिहासकार इसे एक महत्वपूर्ण रणनीतिक स्थान के रूप में जानते हैं. अर्थात आईएलपी लागू होने के बाद कोई भी बाहरी व्यक्ति नगालैंड सरकार की अनुमति के बिना इस शहर में प्रवेश नहीं कर सकेगा. फिर चाहे वो भारतीय नागरिक ही क्यों न हो.

लेकिन गैर नगा लोगों ने ही नहीं बल्कि नगा समुदाय के कई संगठनों ने भी सवाल खड़े किए कि बिना किसी मोडालिटीज के सरकार यह कदम कैसे उठा सकती है.

 

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