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CM योगी को 20 साल पुराने हत्या के मामले में मिली बड़ी राहत– News18 हिंदी

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को इस मामले में मिली बड़ी राहत

16.7.2019

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को इस मामले में मिली बड़ी राहत

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रयागराज की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट से मंगलवार को बड़ी राहत मिली है. 20 साल पुराने पुलिस कांस्टेबल सत्य प्रकाश यादव की हत्या के मामले में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रयागराज की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट से मंगलवार को बड़ी राहत मिली है. 20 साल पुराने पुलिस कांस्टेबल सत्य प्रकाश यादव की हत्या के मामले में

के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है. इस मामले में सीबीसीआईडी ने फाइनल रिपोर्ट तैयार की थी. सीजेएम के आदेश को इस मामले में चुनौती दी गई थी.

मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने भी इस संबंध में क्रॉस एफआईआर दर्ज कराई थी. कोर्ट ने दोनों ही मामलों में दाखिल रिवीजन पिटीशन को कोर्ट ने खारिज कर दी है. बता दें कि यह हत्या 10 फरवरी 1999 में हुई थी.

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Rahat तो मिलेगी क्यों नहीं मिलेगी क्योंकि CM है न कि UP ke लिए तो फिर क्यों नि मिलेगी bhai सब Rahat अगर मैं संन्नी लियोन या मिया खलीफा के ऊपर कोई टिप्पणी करूँ 🤔 तो क्या मुझे भी उनकी फिल्मों की CD बांटनी पड़ेंगी 😯 जस्ट पूछिंग 😋

यूपी: सीएम योगी आदित्यनाथ को 20 साल पुराने हत्या के मामले में बड़ी राहतKya Gentle reminder...there Is a case against salman khan..in which he clearly ran over people on footpath... खुद ही सरकार हैं तो कौन क्या कर लेगा

20 साल पुराने हत्या के मामले में योगी आदित्यनाथ को कोर्ट से मिली राहत, केस खारिजयूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 20 साल पुराने हत्या के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट से राहत मिली है। सैयां भये कोतवाल, अब डर काहे का ? जब कृष्णानंद राय की हत्या में कोई सबूत नहीं सत्य परेशान हो सकता है पराजित नही।

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आतंकवाद की जांच करने वाली एजेंसी NIA संशोधन बिल में ऐसा क्या है जिस पर अमित शाह और ओवैसी में हुई तीखी नोंकझोंक, 10 बातेंसोमवार को लोकसभा में एनआईए (NIA)यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी संशोधन बिल पास हो गया है. इस विधेयक में दिए गए प्रावधानों के मुताबिक अब आतंकवाद मामलों की जांच करने वाली देश की सबसे बड़ी एजेंसी एनआईए भारत के बाहर किसी भी गंभीर अपराध के मामले में केस रजिस्टर और जांच का निर्देश दे सकती है. अब इस बिल को राज्यसभा में लाया जाएगा जहां इसको पास करना सरकार के सामने चुनौती होगी.इस बिल पर चर्चा के दौरान एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी और गृहमंत्री अमित शाह के बीच तीखी नोंकझोंक भी हुई. पहले विधेयक को विचार करने के लिए सदन में रखे जाने के मुद्दे पर एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी ने मत-विभाजन की मांग की. गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि इस पर मत-विभाजन जरूर होना चाहिए. इसकी हम भी मांग करते हैं ताकि पता चल जाए कि कौन आतंकवाद के साथ है और कौन नहीं. मत विभाजन में सदन ने 6 के मुकाबले 278 मतों से विधेयक को पारित किये जाने के लिये विचार करने के वास्ते रखने की अनुमति दे दी. Sadakon par bhi aisi ladai nhi dikhti ओवैसी देशद्रोही है अमित शाह से देशद्रोही है। ये देश को तोड़ने का काम कर रहा है।

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