कोर्ट से कहा है कि 'एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना' के अनुपालन को लेकर दिल्ली सरकार गुमराह कर रही है।
केंद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में लिखित जवाब दाखिल कर कहा कि दिल्ली सरकार ने कोर्ट में 'एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना' लागू करने का दावा किया है, वह गुमराह करने वाला है। केंद्र ने आरोप लगाया है कि सीमापुरी सर्किल में ही सिर्फ इस योजना को लागू किया गया है। इस सर्किल में 42 ईपीओएस के जरिए कुछ लेनदेन हुए हैं। मालूम हो कि 11 जून को दिल्ली सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि दिल्ली में 'एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना' को लागू कर दिया गया...
केंद्र ने कहा है कि जब तक राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी लेनदेन को औपचारिक रूप से दिल्ली के सभी सर्किलों की सभी फेयर प्राइस शॉप या उचित मूल्य दुकानों में शुरू नहीं किया जाता है तब तक इसे ' एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना' के कार्यान्वयन के रूप में नही देखा जा सकता है। कहा गया है कि 2000 से अधिक ईपीओएस मशीनों की आपूर्ति की गई है, जो अब तक ऑपरेशनल नहीं हो सका है। ऐसे में यह नहीं माना जा सकता कि दिल्ली में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना लागू हो चुकी है।केंद्र सरकार ने कहा है कि दिल्ली में रहने वाले...
केंद्र ने कहा है कि जब तक राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी लेनदेन को औपचारिक रूप से दिल्ली के सभी सर्किलों की सभी फेयर प्राइस शॉप या उचित मूल्य दुकानों में शुरू नहीं किया जाता है तब तक इसे ' एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना' के कार्यान्वयन के रूप में नही देखा जा सकता है। कहा गया है कि 2000 से अधिक ईपीओएस मशीनों की आपूर्ति की गई है, जो अब तक ऑपरेशनल नहीं हो सका है। ऐसे में यह नहीं माना जा सकता कि दिल्ली में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना लागू हो चुकी है।केंद्र सरकार ने कहा है कि दिल्ली में रहने वाले...
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