अब प्रत्येक स्कूल को स्कूली शिक्षा के एक स्टैंडर्ड मानक को पूरा करना होगा। सभी राज्यों में गठित होने वाली स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड्स अथारिटी इस पर नजर रखेगी। साथ ही स्कूलों की हर साल राज्य और जिला स्तरीय रैंकिंग भी तैयार करेगी। माना जा रहा है कि इस नई पहल से स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को मजबूती मिलेगी और स्कूलों के बीच प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी।
अभी तक इस तरह की रैंकिंग केवल उच्च शिक्षण संस्थानों में ही तैयार की जाती है। इसमें ज्यादातर विश्वविद्यालय और कालेज शामिल हैं। शिक्षा मंत्रालय ने फिलहाल सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ट्रिपल एसए के गठन का टास्क दिया है। इसके तहत सभी राज्यों को इस साल के अंत तक इसका गठन करना है।शिक्षा मंत्रालय की योजना वर्ष 2023 से इसे देश के सभी राज्यों में प्रभावी तरीके से लागू करना है। खासबात यह है कि इस अथारिटी के दायरे में राज्यों के शिक्षा बोर्ड के जुड़े निजी और सरकारी दोनों तरह के स्कूल शामिल...
हालांकि इसके दायरे से राज्यों में स्थित केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय शामिल नहीं होंगे। शिक्षा मंत्रालय ने इसके अमल तैयारियों के साथ स्कूलों के स्टैंडर्ड के लिए प्रारम्भिक तौर पर जो मानक तय किए है। उनमें सुरक्षा, संरक्षा, मूलभूल ढांचा, सभी विषयों के कक्षावार शिक्षकों की संख्या, वित्तीय स्थिति, इनोवेशन व प्रैक्टिस क्लास रूम की संख्या, बच्चों के सीखने की क्षमता में सुधार की स्थिति और प्रशासनिक क्षमता आदि को शामिल किया है।इस सभी जानकारियों को स्कूलों की ओर से ट्रिपल एसए की ओर से तैयार होने...
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